मनोज रामकृष्णन / मुंबई
मुंबईतील देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवरील जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाने केलेल्या नियमांच्या उल्लंघनप्रकरणी ‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल’ने (एनजीओ) पर्यावरणाचे नुकसान केल्याबद्दलच्या दंडाची नव्याने गणना करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी 'महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा'ने (एमपीसीबी) केलेल्या दंड आकारणीत तफावत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत पुण्याच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले.
याप्रकरणी 'गोवंडी न्यू संगम वेल्फेअर'ने दाखल केलेल्या अर्जावर ७ एप्रिलला सुनावणी झाली. या प्रकल्पाचे संचालन करणाऱ्या 'एसएमएस एनव्होक्लीन प्रायव्हेट लिमिटेड'ने 'एमपीसीबी'ने निश्चित केल्यानुसार १४.२२ लाख रुपये भरल्याचा दावा केला होता. मात्र, गोवंडीतील रहिवाशांनी या रकमेच्या वैधतेला आव्हान दिले होते.
‘एमपीसीबी’च्या प्रतिज्ञापत्रात अनेक त्रुटी
न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजित कुमार बाजपेयी यांच्या खंडपीठाला 'एमपीसीबी'च्या प्रतिज्ञापत्रात अनेक त्रुटी आढळल्या. सांडपाणी प्रक्रिया, ऑटोक्लेव्ह आणि मायक्रोवेव्ह कार्यान्वित करण्यात आलेल्या त्रुटी आणि ४८ तासांच्या आत कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास झालेला उशीर या गंभीर बाबींकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) आणि 'एमपीसीबी'च्या संयुक्त समितीला चार आठवड्यांत दंडाची पुनर्गणना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. २९ जून २०१८ ते २ फेब्रुवारी २०२३ या काळातील सर्व उल्लंघनांचा विचार यात केला जाणार असून 'एमपीसीबी' या प्रक्रियेसाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहणार आहे. या आदेशाला आव्हान देणार का, यावर ‘एसएमएस एनव्होक्लीन प्रायव्हेट लिमिटेड’ने भाष्य करण्यास नकार दिला. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी २२ जून २०२६ रोजी होणार आहे.
