एकेकाळी भारतातील सर्वात श्रीमंत उद्योजकांपैकी एक असलेले अनिल अंबानी पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहेत. येस बँक कर्ज घोटाळा आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर ED ने गुरुवारी (२४ जुलै) मुंबईतील ४० ते ५० ठिकाणी मोठी छापेमारी केली आहे.
कर्ज घोटाळ्याचे आरोप -
अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (R-ADA Group) अंतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांनी २०१७ ते २०१९ दरम्यान येस बँकेकडून ३००० कोटी रुपये कर्ज घेतले होते. प्राथमिक तपासात हे कर्ज बनावट कंपन्यांकडे वळवण्यात आले असल्याचे आणि या व्यवहारात लाचखोरी व आर्थिक अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे.
ED च्या तपासात येस बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी कर्ज देताना कर्ज मंजुरी प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी, अपुरे दस्तऐवजीकरण, क्रेडिट विश्लेषणाचा अभाव आणि सामान्य आर्थिक स्थिती असलेल्या कंपन्यांना कर्ज दिल्याचे समोर आले आहे.
अनिल अंबानी यांच्या घरावरही ED चा दबाव -
छापेमारी दरम्यान अनिल अंबानी यांच्या मुंबईतील काही व्यावसायिक ठिकाणी आणि त्यांच्या कंपन्यांशी संबंधित कार्यालये तपासण्यात आली. जरी त्यांच्या निवासस्थानावर थेट छापा टाकलेला नसला, तरी ED च्या पथकांनी दिल्ली व मुंबईतील विविध ठिकाणी धाडसत्र राबवले आहे.
SBI ने आधीच 'फ्रॉड' म्हणून घोषित केले -
या कारवाईपूर्वी काही दिवसांपूर्वीच SBI ने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स व अनिल अंबानी यांना 'फ्रॉड' म्हणून घोषित केले होते. त्यानंतर लगेचच ED ने मोठी मोहीम राबवत अनिल अंबानी यांच्या व्यावसायिक साम्राज्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
५० कंपन्या, २५ व्यक्तींची चौकशी -
या प्रकरणात ED ने सध्या ५० हून अधिक कंपन्या आणि २५ व्यक्तींची चौकशी सुरू केली आहे. छापेमारी CBI द्वारे नोंदवलेल्या दोन FIR, तसेच सेबी, नॅशनल हाउसिंग बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि NFRA यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे करण्यात आली आहे. ही कारवाई PMlA (मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत केली जात आहे.
