मुंबई : विनापरवानगी कामावर गैरहजर राहणे एका महिला कर्मचाऱ्याला चांगलेच महागात पडले. विनापरवानगी प्रदीर्घ काळ कामावर गैरहजर राहणे हा गंभीर गैरप्रकार आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने कर्मचारी महिलेच्या सेवामुक्तीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीतील वरिष्ठ सहाय्यक महिलेने सेवामुक्तीच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
नेहा सावंत या नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीत वरिष्ठ सहाय्यक म्हणून कार्यरत होत्या. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, त्या २२ एप्रिल २०१४ पासून सलग गैरहजर होत्या. या कालावधीत त्यांनी रजेचा कोणताही अर्ज दिला नव्हता किंवा वरिष्ठांना कळवले नव्हते. कंपनीने वेळोवेळी स्मरणपत्रे पाठवूनही कामावर रूजू झाल्या नाहीत. अखेर ९९३ दिवसांच्या अनधिकृत रजेनंतर कंपनीने त्यांच्यावर विभागीय चौकशी बसवून १० जानेवारी २०१८ रोजी सेवेतून काढून टाकण्याचे आदेश दिले. त्या निर्णयाला नेहा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिकेवर दीर्घ सुनावणी घेत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला.
