मुंबई : बनावट जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीला चाप लावण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने चालू शैक्षणिक वर्षानंतर आता २०२४-२५ या वर्षात आदिवासी कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रे तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बोगस जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवेश मिळवलेल्या आणि यंदा अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या वर्षात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागण्याची शक्यता आहे.
२०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात वैद्यकीय, औषधनिर्माण व्यावसायिक अभियांत्रिकी, यासारख्या अभ्यासक्रमाला अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास ३२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याचे आदिवासी विभागाला छाननीत आढळून आले. त्यामुळे विभागाने मागे जात २०२४-२५ या वर्षात आदिवासी कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या छाननीतून प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांनी बोगस जातवैधता प्रमाणपत्राचा आधार घेतला किंवा कसे हे स्पष्ट होणार असल्याचे आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे सांगितले.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना राखीव प्रवर्गातून प्रवेश घेण्यासाठी संबंधित विद्यार्थ्यांना प्रवेशावेळी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.
चालू शैक्षणिक वर्षात अनुसूचित जमातीच्या कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्राची छाननी केली असता ३२ विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले प्रमाणपत्र विभागाकडून जारी करण्यात आले नसल्याचे आढळून आले. तसेच काही विद्यार्थ्यांनी केवळ जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी केलेल्या अर्जाच्या पावतीच्या आधारे प्रवेश घेतल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे विभागाने अशा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याची मागणी करणारे पत्र व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश परीक्षा घेणाऱ्या सीईटी कक्षाच्या आयुक्तांना लिहिल्याची माहिती वाघमारे यांनी दिली.
प्रमाणपत्र, कागदपत्रांची योग्य पडताळणी न करता अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश कसे मिळाले याची चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि शैक्षणिक संस्थांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. तसेच याबाबत उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाला माहिती देण्याची सूचना सीईटी कक्षाच्या आयुक्तांना केल्याचे वाघमारे स्पष्ट केले.
आदिवासींना डिजिटल जातवैधता प्रमाणपत्र
बोगस जातवैधता प्रमाणपत्रे मिळवण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून गेल्या दोन महिन्यांपासून डिजिटल जातवैधता प्रमाणपत्र दिली जात आहेत. त्यासाठी पुण्यातील आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने (टीआरटीआय) 'ई ट्राइब वैलिडिटी' हे पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलच्या आधारे याआधी दिलेल्या वैधता प्रमाणपत्रांची छाननी केली जाणार असल्याची माहिती विजय वाघमारे यांनी दिली.
बोगस कागदपत्रांच्या आधारे प्रवेश लाटला गेल्याने खऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी विभागाने केली आहे.
विजय वाघमारे, सचिव, आदिवासी विकास
