अमित श्रीवास्तव/मुंबई : महाराष्ट्रातील शेकडो परदेशी वैद्यकीय पदवीधर सर्व पात्रता निकष पूर्ण करूनही वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास असमर्थ आहेत. यामुळे नियामक अंमलबजावणीतील विलंब आणि विसंगतीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडून अद्याप कायमस्वरूपी नोंदणी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
चीनमधील शेंडोंग विद्यापीठाच्या चिलू कॉलेज ऑफ मेडिसिनमधून एमबीबीएस पूर्ण करणाऱ्या डॉ. रचिता दिनेश कुर्मी या नोंदणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक पदवीधरांपैकी एक आहेत. त्यांनी आरोप केला की, एमएमसी नॅशनल मेडिकल कमिशनने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्णपणे अंमलबजावणी करत नाही, ज्यामुळे हा विलंब होत आहे. डॉ. कुर्मी यांच्या मते, सुमारे ४३० विद्यार्थी कायमस्वरूपी नोंदणीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
१८ मार्च २०२६ रोजी, एनएमसीने परदेशी वैद्यकीय पदवीधरांच्या पात्रतेबाबत स्पष्टीकरण देणारी एक सुधारित अधिसूचना जारी केली होती. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ज्या विद्यार्थ्यांनी १८ नोव्हेंबर २०२१ पूर्वी प्रवेश घेतला आहे, परदेशात आपली इंटर्नशिप पूर्ण केली आहे आणि एफएमजीई उत्तीर्ण केली आहे, त्यांना कोणत्याही अतिरिक्त अटींशिवाय कायमस्वरूपी नोंदणी देण्यात यावी. या निर्देशाचा उद्देश पूर्वीचा गोंधळ दूर करणे हा होता.
मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणार
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे प्रशासक डॉ. विंकी रुघवानी म्हणाले की, परिषद ही नेहमीच विद्यार्थी-अनुकूल संस्था म्हणून कार्यरत राहिली आहे. त्याच वेळी, आम्ही नॅशनल मेडिकल कमिशनने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांपासून दूर जाऊ शकत नाही. प्रत्येक अर्जाची काळजीपूर्वक तपासणी करणे आवश्यक आहे. कोणावरही अन्याय होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
