शैक्षणिक संस्थांमधील बुरखा, हिजाब आणि नकाब यावरून सुरू असलेला वाद डिसेंबर २०२५ च्या सुरुवातीला पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गोरगाव पश्चिम येथील विवेक विद्यालय ज्युनियर कॉलेजमध्ये बुरखा व नकाब घालण्यावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आल्याने विद्यार्थिनींनी आंदोलन आणि उपोषण सुरू केले. सातत्यपूर्ण आंदोलनानंतर कॉलेज प्रशासनाने बुरख्यावरील बंदी मागे घेतली असली, तरी चेहरा झाकणाऱ्या नकाबवर मात्र सुरक्षा व ओळख पटवण्याच्या कारणास्तव निर्बंध कायम ठेवण्यात आले आहेत.
कर्नाटक हिजाब वादाची आठवण
हा मुद्दा प्रथम फेब्रुवारी २०२२ मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर गाजला होता. कर्नाटकातील उडुपी येथील एका सरकारी महाविद्यालयाने वर्गात हिजाब घालण्यास बंदी घातल्यानंतर राज्यभर आंदोलन झाले आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्यातील सरकारी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब बंदीला मान्यता दिली, मात्र ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने विभाजित निकाल दिला. अंतिम निर्णय न झाल्याने विविध महाविद्यालयांनी वेगवेगळी भूमिका घेतली. २०२४ मध्ये चेंबूर येथील एन.जी. आचार्य व डी.के. मराठे कॉलेजने बुरखा, हिजाब, नकाब व टोपीवर बंदी घालणारा ड्रेस कोड लागू केल्यानेही वाद निर्माण झाला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम दिलासा
ऑगस्ट २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईतील त्या महाविद्यालयाच्या हिजाब व बुरखा बंदीवर स्थगिती दिली होती. विशेषतः खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या निवडीचा आणि स्वायत्ततेचा सन्मान करावा, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मात्र हा व्यापक कायदेशीर प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे.
राजकीय नेत्यांचा विद्यार्थिनींच्या आंदोलनाला पाठिंबा
विवेक विद्यालयातील आंदोलनात एआयएमआयएम महिला आघाडीच्या उपाध्यक्ष ॲड. जहनारा शेख सहभागी झाल्या. “महाविद्यालयांमध्ये ठराविक गणवेश नसतो. आम्ही नकाब बंदीला विरोध करत नाही, मात्र बुरखा आणि हिजाबवरच्या बंदीला विरोध करतो,” असे त्यांनी सांगितले.
“काही कॉलेजांचे म्हणणे आहे की बुरख्यामुळे परीक्षेत कॉपी करणं थांबवता येत नाही. पण कॉपी करायचीच असेल तर कोणत्याही मार्गाने केली जाऊ शकते,” असेही त्या म्हणाल्या.
निवडक अंमलबजावणीचा आरोप
शेख यांनी निवडक नियम लागू केल्याचा आरोप करताना सांगितले, “शीख विद्यार्थी पगडी घालतात, इतर समाजातील महिला साड्या घालतात, पुरुष कुर्ता-पायजमा घालतात त्यावर कुठेही बंदी नाही. शाळांमध्ये गणवेश असल्याने नियम समजू शकतात, पण कॉलेजमध्ये तसे नाही. मुलींना मनमोकळं वातावरण हवे. मुलगी जितकी कम्फर्टेबल असेल तितके तिचे लक्ष अभ्यासात लागेल.”
प्रवेशावेळी माहिती न दिल्याची तक्रार
एका विद्यार्थिनीने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केला. “प्रवेश घेताना बुरखा-हिजाब बंदीबाबत कॉलेज माहिती देत नाही. आधी सांगितले असते तर अनेक मुलींनी दुसरे कॉलेज निवडले असते. आम्ही बुरखा-हिजाब आमच्या इच्छेने घालतो; कुणीही सक्ती करत नाही,” असे ती म्हणाली.
प्रशासनाचा सुरक्षेवर भर
काही महाविद्यालयीन प्रशासक मात्र सुरक्षेच्या मुद्द्यावर ठाम आहेत. “कॅम्पसमध्ये प्रत्येकाची ओळख पटणे महत्त्वाचे आहे. चेहरा झाकल्यास परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया आणि मर्यादित क्षेत्रांतील हालचालींमध्ये अडचणी येतात,” असे एका प्रशासकाने सांगितले. संस्थांना नियम लागू करण्याचा अधिकार असल्याचे समर्थकांचे म्हणणे आहे. “संस्थेत प्रवेश केल्यानंतर नियम सर्वांसाठी समान असतात. हा कोणत्याही समुदायाला लक्ष्य करण्याचा प्रश्न नाही,” असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
शिक्षणाबाहेर ढकलले जाण्याची भीती
महिला हक्क कार्यकर्त्यांनी इशारा दिला आहे की, पोशाखावर लादलेले सर्वसाधारण निर्बंध विशेषतः चेहरा झाकण्यावर हे संरक्षणवादी कुटुंबातील तरुणींना शिक्षणापासून दूर ढकलू शकतात. यामुळे सक्षमीकरणाचे उद्दिष्टच धोक्यात येऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
