मुंबई : मुंबई शहरातील भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) मालकीच्या जुन्या व मोडकळीला आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेबाबत चर्चा करण्यासाठी म्हाडामध्ये नुकतीच बैठक पार पडली. या बैठकीत भारतीय आयुर्विमा महामंडळ हे स्वतःच्या इमारती पुनर्विकसित करण्यास इच्छुक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. त्यामुळे मोडकळीला आलेल्या जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
मुंबई शहरात एलआयसीच्या मालकीच्या एकूण ६८ उपकरप्राप्त इमारती असून त्या फोर्ट, गिरगाव, माटुंगा व दादर परिसरात आहेत. या इमारतींमध्ये मोठ्या संख्येने निवासी व अनिवासी भाडेकरू, रहिवासी वास्तव्यास असून अनेक इमारती अत्यंत जुन्या व धोकादायक अवस्थेत आहेत. रहिवाशांच्या जीवित व वित्तहानीचा धोका टाळण्यासाठी या इमारतींचा पुनर्विकास होणे अत्यावश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे कार्यकारी संचालक (संपदा), मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर व इतर संबंधित अधिकारी यांच्यात नुकतीच बैठक पार पडली. बैठकीत एलआयसीच्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भात सविस्तर माहिती देण्यात आली व चर्चा करण्यात आली.
रहिवाशांच्या हिताला प्राधान्य देणार
बैठकीदरम्यान संबंधित इमारतींची सद्यस्थिती, भाडेकरूंच्या पुनर्वसनाची आवश्यकता, पुनर्विकास प्रक्रियेसाठी आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही तसेच पुढील टप्प्यातील नियोजन यावर विचारविनिमय करण्यात आला. पुनर्विकास प्रक्रियेत रहिवाशांच्या हिताला प्राधान्य देत सुरक्षित, आधुनिक आणि शाश्वत निवास व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
म्हाडा सर्वतोपरी सहकार्य करणार
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ हे स्वतःच्या इमारती पुनर्विकसित करण्यास इच्छुक असल्याचे एलआयसीच्या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. या इमारतींच्या सत्वर पुनर्विकासासाठी म्हाडा सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी सांगितले.
६८ इमारती, १७६४ भाडेकरू
मुंबईत भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या फोर्ट येथे ३९ इमारती, गिरगाव येथे १८, माटुंगा येथे ३ व दादर येथे ८ इमारती अशा एकूण ६८ इमारती आहेत. या ६८ इमारतींमध्ये एकूण ८१५ निवासी व ९४९ अनिवासी असे एकूण १७६४ भाडेकरू, रहिवासी राहतात. त्यामुळे जर एलआयसीने स्वतःच या इमारतींचा पुनर्विकास केल्यास पुनर्विकासातून निर्माण होणारी अतिरिक्त घरे आणि त्यांचा ताबाही महामंडळाकडे राहण्याची शक्यता आहे.
