मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त विधान परिषदेत झालेल्या विशेष चर्चेदरम्यान महाराष्ट्र सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशातील महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 'लवकर या आणि लवकर जा' (Come Early & Go Early) ही सुविधा लागू करण्याची घोषणा केली.
या निर्णयानुसार महिलांना ऑफिसला सकाळी थोडे लवकर येऊन संध्याकाळी लवकर निघण्याची सवलत मिळणार आहे. महिलांना प्रवासादरम्यान, विशेषतः गर्दीच्या वेळेत होणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
Come Early Go Early सुविधा कशी काम करणार?
नवीन निर्णयानुसार, महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना सकाळी ९:१५ ते ९:४५ या वेळेत कार्यालयात हजर राहण्याची परवानगी दिली जाईल.
त्या लवकर कार्यालयात येऊन आवश्यक कामाचे तास पूर्ण केल्यास त्यांना संध्याकाळी साधारण ३० मिनिटे आधी कार्यालयातून जाण्याची मुभा मिळणार आहे.
या सवलतीमुळे महिला कर्मचाऱ्यांना गर्दीच्या वेळेतील प्रवास टाळता येईल. मुंबई महानगर प्रदेशातील शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत गर्दी मोठ्या प्रमाणात असल्याने प्रवासाचा ताण कमी करण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
या सुविधेमुळे महिलांना नोकरीसोबतच घर आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळणेही सोपे होईल, असेही सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विविध उपक्रम
विधान परिषदेत सरकारने महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राबवण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहितीही दिली.
‘ऑपरेशन मुस्कान’ मोहिमेअंतर्गत जुलै २०१५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत १४ मोहिमा राबवण्यात आल्या, ज्यामध्ये ४२,५९४ हरवलेली मुले शोधण्यात यश आले. तसेच ‘ऑपरेशन शोध’ मोहिमेद्वारे ५,०६६ महिला आणि २,७७१ मुले शोधण्यात आली.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मिसिंग सेल (Missing Cells) सुरू असून महिलांशी संबंधित तक्रारींसाठी ५१ ‘भरोसा सेल’ कार्यरत आहेत.
आर्थिक सक्षमीकरणासाठी योजना
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार विविध योजना राबवत आहे. त्यामध्ये लाडकी बहीण, नमो महिला सक्षमीकरण, लेक लाडकी, अन्नपूर्णा आणि लखपती दीदी या योजनांचा समावेश आहे.
स्वयं-सहायता गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल, उमेद मार्ट आणि महालक्ष्मी सरस यांसारख्या उपक्रमांची सुरुवात करण्यात आली आहे. तसेच स्वयं-सहायता गटांची उत्पादने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरही विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
अंगणवाडी केंद्रांमध्ये सुविधा
राज्यातील १७,२५४ अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधन आणि पायाभूत सुविधांबाबतच्या मागण्यांचाही सरकारकडून विचार सुरू आहे.
सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी विशेष यंत्रणा
महिलांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यात येत असून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट आणि बोरिवली स्थानकांवर सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.
मातृत्व रजा आणि महिला धोरण
राज्य सरकारने महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी १८० दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर केली आहे. प्रसूती रजेनंतर गरज असल्यास वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय एक वर्षापर्यंत अर्धवेतन रजा घेण्याचीही सुविधा उपलब्ध आहे.
उच्चस्तरीय समितीची स्थापना
महाराष्ट्रात चौथे महिला धोरण लागू करण्यात आले असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात आदिशक्ती अभियान राबवून बालविवाह रोखणे, मुलींचे शिक्षण सुरू ठेवणे आणि महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे यावर भर दिला जात आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, महिलांचे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक सक्षमीकरण हे समतोल समाजाच्या निर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
