मुंबई : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर रद्द झालेल्या जकात आणि स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) मोबदल्यात राज्य सरकारने राज्यातील २९ मनपांसाठी नुकसानभरपाईचे अनुदान जाहीर केले आहे. नगरविकास विभागाने मंगळवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित केला असून, एकूण ५,५३२.२७ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये मुंबई महानगरपालिकेला सर्वाधिक २,५८७.५४ कोटी रुपये मिळाले असून, ही रक्कम एकूण वाटपाच्या जवळपास निम्मी आहे.
राज्यात २९ महापालिकांसाठी ५,५८५.६८ कोटी रुपये मंजूर झाले होते, मात्र प्रत्यक्ष वितरण ५,५३२.२७ कोटी रुपयांचे करण्यात आले आहे. 'एनर्जी एफिशिएन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड'ची देयके आणि हाय-कॅपेसिटी सक्शन मशिनच्या पुरवठ्यापोटी सुमारे ३.४४ कोटी रुपये कपात करण्यात आले आहेत. नगरविकास विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, हे अनुदान एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांसाठी आहे. जीएसटी २०१७ मध्ये लागू झाल्यानंतर जकात, स्थानिक संस्था कर आणि उपकर बंद झाल्यामुळे महापालिकांना ही नुकसान भरपाई दिली जाते.
विभागनिहाय मिळालेला निधी पुढीलप्रमाणे
महामुंबई परिसरातील पालिका : मुंबई २,५८७.५४ कोटी, नवी मुंबई ३१६कोटी, ठाणे २२१ कोटी, वसई-विरार ९४ कोटी , पनवेल ९० कोटी , भिवंडी-निजामपूर ६८ कोटी, कल्याण-डोंबिवली ५९ कोटी , मीरा-भाईंदर ५८ कोटी
राज्यातील इतर प्रमुख शहरे : पुणे - ४८५ कोटी , पिंपरी-चिंचवड- ४५७ कोटी, नागपूर - ३१८ कोटी , नाशिक - २६९ कोटी
सर्वात कमी निधी मिळालेली शहरे : परभणी - १.७४ कोटी , लातूर- १.३८ कोटी, जालना आणि इचलकरंजी यांसारख्या लहान महापालिकांना अनुक्रमे १० कोटी रु. आणि १८ कोटी रु. मिळाले आहेत.
हा निधी महसुली तूट भरून काढण्यासाठी अत्यंत कळीचा मानला जातो.
