मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये ११ जुलै २००६ रोजी झालेल्या भीषण साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात १२ आरोपींना सोमवारी (२१ जुलै) मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा देत त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. या निर्णयाला आता महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यावर २४ जुलै अर्थात गुरुवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य सरकारने तीव्र संताप व्यक्त केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल खूपच धक्कादायक आहे आणि आम्ही त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ'' असे म्हंटले होते. तर, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची गुणवत्ता आणि वैधता तपासून सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचा निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले होते.
आता यावर महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या समोर मांडली आणि तातडीने सुनावणीची मागणी केली. यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्य न्यायाधीशांनी ही याचिका २४ जुलै रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
निर्दोष मुक्तता -
मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये १९ वर्षांपूर्वी ११ जुलै २००६ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलेल्या सर्व १२ आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. आरोपींना अमरावती, नागपूर, नाशिक आणि पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करण्यात आले होते.
२०१५ मध्ये विशेष मकोका न्यायालयाने या १२ आरोपींना दोषी ठरवत पाच जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती, तर उर्वरित आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. निर्दोष ठरवलेल्या १२ पैकी एका आरोपीचा याआधीच मृत्यू झाला असल्याने आता ११ जणांची सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या बॉम्बस्फोटांमध्ये १८९ जण मृत्युमुखी पडले होते, तर ७०० हून अधिक जण जखमी झाले होते.
आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
