मुंबई/पुणे : मुंबईत सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाची सांगता मंगळवारी झाल्यानंतर ओबीसी समाज आता आक्रमक झाला आहे. महायुती सरकारने मराठा समाजाच्या ८ पैकी ६ मागण्या मान्य करत हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा शासन निर्णय जारी केल्यानंतर ओबीसी नेत्यांनी त्याला विरोध दर्शवला आहे. ठिकठिकाणी निवेदने देण्यात आली असून बहुतेक ठिकाणी आंदोलनाचे हत्यार उगारण्यात आले आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी हा जीआर फाडत एकदिवसीय आंदोलनाला बसण्याचा निर्णय घेतला. तसेच राज्यातील बडे नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त करत बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीला दांडी मारली तसेच या प्रकरणी कायदेशीर सल्ला घेऊन कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी काढलेल्या शासन आदेशाविरोधात ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी बुधवारी पुण्यातील महात्मा फुले वाड्यात एकदिवसीय आंदोलन करत जीआरची प्रत फाडली. हा जीआर पूर्णपणे बेकायदेशीर, संविधानविरोधी आणि ओबीसी आरक्षण उद्ध्वस्त करणारा असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. “हा महाराष्ट्र मराठी माणसाचा नव्हे तर फक्त मराठ्यांचा राहिला आहे. राज्यातील राजकीय पक्षांना, आमदारांना आणि खासदारांना केवळ मराठा समाजच मतदान करतो असे वाटते,” अशी टीका हाके यांनी केली.
मराठा आरक्षणाचा हा जीआर ओबीसींच्या आरक्षणाला मागच्या दरवाज्याने धक्का पोहोचवण्याचा प्रयत्न असून, तो आरक्षणाची संपूर्ण संरचना उद्ध्वस्त करणारा आहे. या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आले आहे, तसेच एसटी आणि एनटी आरक्षणालाही धक्का लागला आहे, असे हाके म्हणाले. मनोज जरांगे पाटील यांची ‘सरसकट’ आरक्षणाची मागणी जरी शब्दातून वगळली असली तरी, नवीन शब्द वापरून ती एकप्रकारे मान्य करण्यात आली आहे, असेही हाकेंनी निदर्शनास आणले. बबनराव तायवाडे यांनी या जीआरमुळे ओबीसींचे कोणतेही नुकसान होणार नसल्याचा दावा करत या दोघांना झटका दिला आहे.
“ओबीसी कार्यकर्त्यांनी राज्यभर जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना निवेदन द्यावे आणि ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावू नये, अशी मागणी करावी,” असे आवाहन छगन भुजबळ यांनी केले. “सरकारच्या या जीआरवर आम्हाला संभ्रम आहे, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागत असेल तर त्या विरोधात आम्ही न्यायालयात जाऊ. आमच्या नेत्यांनी आणि अभ्यासकांनी, राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी निवेदने दिली आहेत. काही ठिकाणी ओबीसी कार्यकर्त्यांनी उपोषणे सुरू केली आहेत. अनेक कायदेतज्ज्ञ, वकील आणि इतरांशी चर्चा करून याची माहिती घेत आहोत. जर आवश्यक असेल तर चर्चा करून येत्या चार दिवसात त्या विरोधात न्यायालयात जाऊ. या जीआरविरोधात न्यायालयात जाण्याची आमची तयारी असून त्यासाठी ज्या कागदपत्रांची जुळवाजुळवी करावी लागेल, ती आम्ही करू,” असेही भुजबळ यांनी सांगितले.
हाकेंनी राज्य सरकारवर आणि मुख्यमंत्र्यांवरही जोरदार निशाणा साधला. “मुख्यमंत्री खोटे बोलत असून, उपसमितीने कोणाच्या सांगण्यावरून हा जीआर काढला, हे स्पष्ट करावे,” अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी ‘बेकायदा काम’ केले असून त्यांच्यावरही बहिष्कार टाकण्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली. उपसमिती मुळातच पक्षपाती आहे असेही ते म्हणाले. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या गळ्याचा घोट घेतला असून, त्यांना ‘सामाजिक न्याय’ समजत नाही आणि त्यांना कारखानदारांचे नेते व्हायचे आहे, अशी टीकाही हाकेंनी केली.
मुख्यमंत्री आज घेणार ओबीसी आंदोलकांची भेट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: गुरुवारी नागपुरात ओबीसी आंदोलकांची भेट घेऊन साखळी उपोषण सोडवणार आहेत. फडणवीस हे गुरुवारी ओबीसी महासंघाच्या साखळी उपोषण सुरू असलेल्या ठिकाणी भेट देणार आहेत. यावेळी ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांच्यासोबत फडणवीस चर्चा करणार आहेत. त्यासोबतच मंत्री अतुल सावे हेदेखील त्यांच्यासोबत असतील.
ओबीसी समाजासाठी उपसमिती स्थापन; बावनकुळे अध्यक्षपदी
महायुती सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याने ओबीसी समाजावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाने ओबीसींची मनधरणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या जीआरनुसार, या समितीत भाजपचे ४, तर शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रत्येकी २ सदस्य असतील. भाजप नेते तथा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या समितीचे अध्यक्ष असतील. छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, अतुल सावे, दत्तात्रय भरणे हे या समितीचे सदस्य असतील.
भुजबळांची मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला दांडी
जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यासाठी जीआर काढण्याचा निर्णय जाहीर केला. मंत्री छगन भुजबळ यांनी याप्रकरणी नाराजीचा सूर आळवला असून बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला दांडी मारली. त्यामुळे आता ओबीसी समाजाच्या रोषाला राज्य सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे. दरम्यान, बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्री भुजबळ यांची खुर्ची रिकामी होती, ते बैठकीत का आले नाही हे समजले नसले तरी जीआर संदर्भात भुजबळ यांच्यासमोर वस्तुस्थिती मांडणार असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
