मुंबई : मराठी पाट्या लावा, असे आवाहन करुन ही दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर ३,७७४ अस्थापनांना न्यायालयात खेचल्यानंतर ३,११४ आस्थापनांना न्यायालयाने दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३,११४ आस्थापनांकडून १ कोटी ९१ लाख ४८ हजार ९७५ रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. तर ५ हजार २० आस्थापनांनी मराठी पाट्या लावण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे पालिकेच्या अहवालातून समोर आले आहे. एकूणच मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत मराठी पाट्या न लावणाऱ्या दुकाने व आस्थापनांना न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे.
मुंबईत शॉप्स, हॉटेल्स, थिएटर आणि व्यावसायिक मालमत्ता मिळून १० लाख ८३ हजार २५१ दुकाने व आस्थापना आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील दुकाने व आस्थापनांवर मराठी भाषेत, देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. महापालिका अधिक्षेत्रातील दुकाने व आस्थापनांच्या मराठी देवनागरी लिपीतील नामफलकाबाबत दुकाने व आस्थापनाच्या खात्याच्या २४ विभाग कार्यालयातील सुविधाकारांकडून २८ नोव्हेंबर २०२३ पासून आस्थापनांना भेटी देऊन अधिनियमातील तरतूदीनुसार मराठी नामफलक असल्याबाबत तपासणी करण्यात आली. २८ नोव्हेंबर २०२३ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत एकूण १,५८,११६ भेटी देण्यात आल्या. त्यापैकी १,५३,०९६ आस्थापनांमध्ये अधिनियमातील तरतुदींनुसार नामफलक प्रदर्शित केल्याचे आढळले. तर ५,०२० आस्थापनांना अधिनियमातील तरतुदींनुसार नामफलक प्रदर्शित न केल्याबाबत निरीक्षण अहवाल देण्यात आले.
प्रशासनाद्वारे सामोपचाराने तडजोडीने खटला मिटविण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत १४०४ नमुना 'स' प्राप्त झाले असून ९९७ अर्जाची सुनावणी झाली आहे. एकूण १,०२,६८,००० शुल्क भरण्याचे आदेश पारित करण्यात आले असून ९८१ आस्थापनांनी एकूण ९९,२८ हजार इतके प्रशमन शुल्क महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केले आहे. तसेच उर्वरीत प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन कारवाई प्रस्ताविण्यात येत आहे.
प्रत्येक वॉर्डात दोन विशेष अधिकारी
मुंबई महापालिकेने प्रत्येक वॉर्डात दोन यांप्रमाणे २४ वॉर्डात ४८ अधिकारी आस्थापनाची झाडाझडती घेण्यासाठी नेमले. दुकानांवर मराठीत नामफलक नसल्यास प्रति कामगार दोन हजार रुपये दंड किंवा न्यायालयीन कारवाईची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येते, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
