महाराष्ट्रात मराठी अस्मिता आणि भाषिक असंतोषाचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. मीरारोड-भाईंदर परिसरात व्यापारी संघटनेच्या मोर्चाला प्रत्युत्तर म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आणि मराठी संघटनांनी आज (मंगळवार, ८ जुलै) मराठी भाषेसाठी मोठ्या मोर्चाचं आयोजन केले आहे. मात्र, या मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आणि पहाटेपासूनच मनसेसह मराठी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. तसेच, मोर्चाची परवानगी नाकारूनही मराठी भाषिक आंदोलक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरल्याने पोलिसांनी कारवाई केली. यामुळे पोलिस आणि आंदोलक यांच्यात जोरदार झटापटही झाली. त्यामुळे परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालं आहे. पोलिसांनी मीरा-भाईंदरमध्ये जमावबंदीचे आदेश दिले आहेत.
मध्यरात्रीतूनच धरपकड -
पोलिसांनी पहाटे ३.३० वाजता मनसेचे ठाणे-पालघर जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव, तसेच मराठी एकीकरण समितीचे गोवर्धन देशमुख यांच्यासह इतर कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांना काशिमीरा पोलिस ठाण्यात थांबवून ठेवण्यात आले आहे. अविनाश जाधव यांनी या मोर्चासाठी मराठी बांधवांनी मोठ्या संख्येने जमण्याचे आवाहन केले होते. यामुळे पोलिसांनी त्यांना नोटिसही बजावली होती.
आंदोलक आणि पोलिसांत झटापट -
मोर्चा आज सकाळी १० वाजता बालाजी हॉटेल ते मीरारोड स्टेशनदरम्यान निघणार होता. मात्र, पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त लावून आंदोलन रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं असून पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये झटापटही पाहायला मिळाली. महिलांसह अनेक आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. या अटकेमुळे मराठी समाजात तीव्र असंतोष पसरला असून, मोर्चा रोखण्यासाठी दडपशाहीचा वापर केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
कलम १४४ लागू -
मीरा-भाईंदर परिसरात अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. पोलिसांनी जमावबंदीचे आदेश दिले असून पाच पेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र येऊ नये, मोर्चासाठी आवाहन करू नये अन्यथा कारवाई करण्यात येईल असे अतिरिक्त आयुक्त दत्ता शिंदे यांनी सांगितले.
महिला आंदोलकांना दिलेल्या वागणुकीबद्दल राजू पाटील संतप्त -
या पार्श्वभूमीवर मनसेने ठाम भूमिका घेत मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी “कारवाई झाली तरी मोर्चा निघणारच,” असा इशारा दिला आहे. तर, मनसे नेते राजू पाटील यांनी पोलिसांनी कारवाई दरम्यान महिला आंदोलकांना दिलेल्या वागणुकीबद्दल संताप व्यक्त करत प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हंटले, की ''मिरा-भाईंदरमध्ये मराठी मोर्चासाठी उत्स्फूर्तपणे एकवटलेल्या महिला भगिनींना पोलिस ज्या प्रकारे गाड्यांमध्ये कोंबून नेत आहेत हे दृश्य अत्यंत संतापजनक आहे. आज ज्या प्रकारे मराठी माणसाला अतिरेक्यांप्रमाणे वागणूक हे सरकार देत आहे ते पाहता हे सरकार मराठी माणसांसाठी नाहीच परंतु हिंदूंसाठी पण असंवेदनशील झाले आहे. या महाराष्ट्रद्रोही सरकारचा निषेध करावा तेवढा कमी आहे.''
मोर्चाची जागा बदलावी, तरच परवानगी दिली जाईल - गृहराज्यमंत्री
दरम्यान, राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी स्पष्ट केले की, मोर्चा ज्याठिकाणी काढण्याचा प्रस्ताव आहे, तिथे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आयोजकांनी मोर्चाची जागा बदलावी, तरच परवानगी दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. परवानगी नाकारण्यामागे कोर्टाच्या काही मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करणं गरजेचं आहे. आम्ही अजूनही परवानगी देण्यासाठी तयार आहोत, पण जागा बदलणं आवश्यक आहे, असंही ते म्हणाले.
प्रताप सरनाईक यांनी प्रशासनाला फटकारले -
या संपूर्ण प्रकारावर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पोलिसांची भूमिका अत्यंत चुकीची असल्याचा आरोप केला आहे. व्यापाऱ्यांनी मोर्चा काढला तेव्हा त्यांना परवानगी मिळाली नव्हती तरीही त्यांना अडवलं नाही, मग मराठी भाषिक मोर्चाला का थांबवलं? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ते पुढे म्हणाले की, पोलिसांनी एका पक्षासाठी काम केल्यासारखी वागणूक दिली आहे. मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पोलीस आयुक्तांशी बोलून नाराजी व्यक्त केली आहे. गृहखात्याचे आदेश नसताना पोलिसांनी कोणाच्या सांगण्यावरुन ही धरपकड केली? यावरून महायुती सरकारवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं असून, मीरारोडमधील सध्याची परिस्थिती चुकीच्या दिशेने जात असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
या सगळ्या घडामोडींमुळे मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला असून, प्रशासन, पोलिस आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील संघर्षाचे रूप अधिकच गडद झाले आहे.
