मुंबई : मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवरील सुमारे १५ एकर जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी समूहाशी संबंधित विशेष हेतू कंपनी असलेल्या नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रा. लि.ला पाच वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव शुक्रवारी सुधार समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. या निर्णयाला शिवसेना (उबाठा) आणि काँग्रेसने तीव्र विरोध केला. मात्र, विरोधकांच्या आक्षेपांना न जुमानता सुधार समितीच्या अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी प्रस्तावाला मान्यता दिली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत पात्र रहिवाशांना मोफत घरे तसेच सुमारे साडेतीन ते चार लाख अपात्र रहिवाशांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे उभारण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक कास्टिंग यार्ड, रेडिमिक्स काँक्रिट प्लांट तसेच अन्य कामांसाठी मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडची १५ एकर जागा वापरण्यात येणार आहे.
या जागेचे क्षेत्रफळ सुमारे ६० हजार ७०३ चौरस मीटर आहे. यापूर्वी रेडीरेकनर दरानुसार प्रति चौरस मीटर ४७हजार ८०० रुपये दराने ही जागा पाच वर्षांसाठी १८१ कोटी ३५ लाख २ हजार १२५ रुपये भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव होता. आता हीच जागा ९८ कोटी ४६ लाख ८३ हजार रुपये इतक्या रकमेत देण्यात येणार आहे.
या निर्णयावरून विरोधकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. उद्धव ठाकरेच्या शिवसेना नगरसेविका विशाखा राऊत यांनी कास्टिंग यार्ड आणि रेडिमिक्स काँक्रिट प्लांटसाठी धारावीतच जागा उपलब्ध करून देता येत नाही का, असा सवाल केला. मुलुंडकरांचा विरोध असतानाही डम्पिंग ग्राऊंडची जागा भाडेतत्त्वावर देण्याचा आग्रह का धरला जात आहे ? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
काँग्रेसचे महापालिका गटनेते अशरफ आजमी यांनी या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नसल्याचा आरोप केला. निविदा न काढता थेट एका कंपनीला जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ठाकरेच्या शिवसेनेचे नगरसेवक सचिन पडवळ यांनीही प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी केली. मात्र, भाजपचे नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे, स्वप्ना म्हात्रे आदींनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या कामात अडथळा निर्माण होऊ नये, अशी भूमिका घेत प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी केली. त्यानंतर सुधार समितीच्या अध्यक्षांनी प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
