मुंबई : मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवरील अतिरिक्त ७ लाख मेट्रिक टन कचरा हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी मुंबई महापालिकेने विद्यमान कंत्राटदाराला २१६ दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावानुसार प्रकल्पाची मुदत १९ एप्रिल २०२७ पर्यंत वाढविण्यात येणार असून त्यासाठी सुमारे ५५.८६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च अपेक्षित आहे.
मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवरील बायोमायनिंगचे काम सध्या एम/एस बायो मायनिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड या कंपनीमार्फत सुरू आहे. महापालिकेच्या प्रस्तावानुसार, अतिरिक्त ७ लाख मेट्रिक टन कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी विद्यमान कंत्राटी दर प्रतिटन ७९८ रुपये कायम ठेवण्यात येणार आहे. नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविल्यास विलंब होण्याबरोबरच खर्चही वाढण्याची शक्यता असल्याने विद्यमान कंत्राटदाराकडेच हे काम देणे अधिक फायदेशीर ठरेल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.
जून २०१८ मध्ये स्थायी समितीने या प्रकल्पास मंजुरी दिली होती. एक वर्षाचा मोबिलायझेशन कालावधी आणि पाच वर्षांच्या अंमलबजावणीसह सहा वर्षांचे हे कंत्राट होते.
मात्र कोविड-१९ महामारी, चक्रीवादळे, अतिवृष्टी, इंधन टंचाई आदी कारणांमुळे कामात खंड पडल्याने कंत्राटाची मुदत वाढवून २७ मे २०२६ पर्यंत करण्यात आली होती.
मूळ करारातील ७० लाख मेट्रिक टन लेगसी कचऱ्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. मात्र त्यानंतर करण्यात आलेल्या कॉन्टूर सर्व्हे आणि स्थळ पाहणीत आणखी सुमारे ७ लाख मेट्रिक टन जुना कचरा शिल्लक असल्याचे आढळून आले.
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार मे. मिटकॉन कन्सल्टन्सी अँड इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार हा अतिरिक्त कचरा विद्यमान यंत्रसामग्री, मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांच्या सहाय्याने प्रक्रिया करणे शक्य आहे. तसेच केपीएमजी ॲडव्हायझरी सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांच्या तांत्रिक मूल्यांकनानुसार कंत्राटदाराची सरासरी उत्पादकता दररोज ३,२४० मेट्रिक टन इतकी असून अतिरिक्त ७ लाख टन कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी २१६ दिवसांचा कालावधी आवश्यक आहे.
जागा पुनर्विकास प्रकल्पाला देण्यास मंजुरी
काही दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या सुधार समितीने मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवरील पुनर्प्राप्त १५ एकर जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला (डीआरपी) पाच वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यास मंजुरी दिली आहे. या जागेवर कास्टिंग यार्ड, प्रीकास्ट घटक निर्मिती केंद्र आणि रेडी-मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्प उभारण्यात येणार असून या भाडेकरारातून महापालिकेला सुमारे १०३.४७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंड पूर्णपणे कचरामुक्त करण्याच्या दिशेने हा प्रस्ताव महत्त्वाचा मानला जात असून २५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
