मुंबई : वरळीच्या ‘नॅशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया’ (एनएससीआय) क्लबमधील कथित आर्थिक गैरव्यवहार, भूखंडावरील अतिक्रमण आणि नियमांच्या उल्लंघनाची चौकशी करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय संयुक्त समिती नेमण्यात येईल, अशी घोषणा राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली.
या तपासाच्या निष्पक्षतेसाठी लोकलेखा समितीमधील ५ आमदारांचाही या समितीत समावेश केला जाणार आहे. या समितीला पुढील ३ महिन्यांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
आमदार प्रसाद लाड यांनी एनएससीआय क्लबबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. क्लबच्या भूखंडावरील अतिक्रमण झाले असून आर्थिक गैरव्यवहाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या चर्चेत अन्य सदस्यांनीही सहभाग घेत क्लबच्या कारभारावर तीव्र आक्षेप नोंदवले.
मंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, या संस्थेवर जेव्हा ‘कॅग’चा अहवाल आला होता, तेव्हा महानगरपालिकेने त्यांच्याकडून ६७ कोटी रुपये वसूल केले. पुन्हा ‘कॅग’च्या अहवालात अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा समोर आल्यानंतरही महापालिकेने ११ कोटी रुपयांची वसुली केली असून सध्याच्या वित्तीय वर्षांमधील थकीत रक्कम दरवर्षी ३३% प्रमाणे वसूल केली जात आहे. संस्थेचे ऑडिट करणे आणि तिथे चालणाऱ्या गैरप्रकारांची पाळेमुळे शोधण्यासाठीच ही उच्चस्तरीय समिती तपास करणार आहे.
आमदार अनिल परब यांनी क्लबच्या सुमारे १७.३९ एकर जागेपैकी काही भागावर झालेले अतिक्रमण, कंत्राटाच्या कागदपत्रांमधील फेरफार करून कंत्राट वाढवणे आणि व्यावसायिक उपक्रम यांसारख्या गंभीर अनियमिततेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमण्यात येत आहे. या समितीच्या तपासात ‘लोकलेखा समिती’ने दिलेल्या अहवालाचा आणि सूचनांचा प्रामुख्याने समावेश केला जाईल.
