मुंबई : मुंबईत मोठ्या प्रमाणात हवेचे प्रदूषण वाढले आहे. मात्र, एवढे प्रदूषण असूनही ते कमी करण्यासाठी महापालिकेने काहीच पावले उचलली नाहीत. मुंबई महापालिका या हवेच्या प्रदूषणाकडे डोळेझाक का करत आहे, असे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने ओढले. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० जानेवारीला होणार आहे.
मुंबईत हवा प्रदूषणाची स्थिती खूपच बिकट झाली असून दिल्लीपेक्षा मुंबईची हवा विषारी असल्याची असल्याचे समोर आले आहे. शहरातील ढासळत्या हवेच्या गुणवत्तेच्या निर्देशांकाबाबत (एक्यूआय) दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली. दरम्यान, हवा प्रदूषणाची स्थिती कायम राहिल्यास पुढील कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी देण्यास मज्जाव करणारे आदेश दिले जातील, असा इशाराही न्यायालयाने पालिकेला दिला.
पालिकेकडे कोणतीही ठोस यंत्रणा नाही
न्यायालयाने पालिका आपली यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश देत उपाययोजना या उपचारात्मक नसून प्रतिबंधात्मक असाव्यात, असे सांगितले. हवा प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी पालिका काहीच करत नाही. किमान आवश्यक ती कामेही होत नाहीत. तुमच्याकडे कोणतीही ठोस यंत्रणा नाही. अंमलबजावणीचा आराखडाच नाही. महापालिकेने या विषयाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे, अशा शब्दात पालिकेला फटकारले.
मुंबईत १ हजार कोटींहून जास्त किमतीच्या बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी दिलीच कशी ?
मुंबईसारख्या छोट्या शहरात १ हजार कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या १२५ पेक्षा जास्त बांधकाम प्रकल्पांना पालिकेने परवानगी कशी दिली, असा सवाल करत परिस्थिती आता महापालिकेच्या नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. तुम्ही गोष्टी हाताळू शकत नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने पालिकेला फटकारले.
सबबी सांगू नका !
विस्तृत अधिकार असूनही पालिका काहीच करत नाही. बांधकाम स्थळांवर तपासणी न केल्याबद्दल पालिकेच्या पथकांवरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, पालिकेच्या वकिलाने अधिकारी निवडणूक कर्तव्यात व्यस्त असल्याचे सांगितले. त्यावर हे कारण असू शकत नाही. सबबी सांगू नका, तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे सवलतीसाठी अर्ज करू शकता, असेही कोर्ट म्हणाले.
पथकांना बटण कॅमेरे, जीपीएस उपकरणे द्या !
पुढील दोन आठवड्यांत महापालिका काय उपाययोजना करणार, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सांगितले की, नेमण्यात आलेली पथके दररोज किमान दोन बांधकाम स्थळांची तपासणी करतील आणि आवश्यक ती कारवाई करतील. त्यावर खंडपीठाने या पथकांना बटण कॅमेरे आणि जीपीएस उपकरणे देण्याचे निर्देश दिले.
