मुंबई : मुंबईतील शासकीय जमिनींवर असलेल्या सर्व जिमखान्यांची राज्य सरकार लवकरच विशेष तपासणी करणार आहे. भाडेकरारातील अटी आणि शर्तींसह इतर सर्व नियमांचे काटेकोर पालन केले जात आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी ही मोहीम हाती घेतली जाणार असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सोमवारी दिली.
मुंबईत शासकीय जमिनीवर असे सुमारे १० जिमखाने असून, त्यामधून राज्य सरकारला वार्षिक सुमारे २ कोटी रुपयांचे भाडे मिळते. केंद्र सरकारने संरक्षण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचे सक्षमीकरण आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या कारणास्तव दिल्ली जिमखाना प्रशासनाला ५ जूनपर्यंत जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुंबईतील जिमखान्यांबाबत हा निर्णय घेतला आहे.
या जिमखान्यांमध्ये दक्षिण मुंबईतील ऐतिहासिक बॉम्बे जिमखाना हा अत्यंत प्रतिष्ठित मानला जातो. या जिमखान्याची स्थापना १८७५ मध्ये झाली असून क्लबला देण्यात आलेला ९९ वर्षांचा भूखंडाचा भाडेकरार २००६ मध्ये, तर क्रीडांगणाचा करार २००७ मध्येच संपुष्टात आला आहे. सर्व जिमखाने भाडेकराराच्या नियमांचे पालन करतात का, असे विचारले असता, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या जातात आणि काही प्रकरणांमध्ये सुनावणी घेतली जाते, असे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
या जिमखान्यांच्या भाडे शुल्काबाबत राज्य सरकारच्या २००३ च्या धोरणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यानंतर १० वर्षांनी त्यात सुधारणा करण्यात आली आणि शेवटची सुधारणा २०२५ मध्ये झाली आहे. मुंबईत बॉम्बे जिमखाना व्यतिरिक्त पीजे हिंदू जिमखाना, कॅथोलिक जिमखाना, पारशी जिमखाना, वुडहाऊस जिमखाना, पीव्हीएम जिमखाना आणि इस्लाम जिमखाना हे प्रमुख जिमखाने आहेत. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेवर दक्षिण मुंबईतील इस्लाम जिमखान्याचे अध्यक्ष युसूफ अब्राहाणी यांनी प्रतिक्रिया दिली. दिल्ली जिमखान्याला याप्रकरणी न्यायालयातून दिलासा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सार्वजनिक हितासाठी जागा घ्यायची असल्यास दिल्लीत इतरत्रही बऱ्याच जागा उपलब्ध आहेत, तिथे अशा कामांचे समायोजन करता येऊ शकते, असे मत त्यांनी मांडले.
रस्ता रूंदीकरणावरून वाद
दरम्यान, बॉम्बे जिमखाना आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्यात रस्ता रूंदीकरणाच्या जागेवरून वाद सुरू आहे. फॅशन स्ट्रिट ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस यादरम्यानच्या हजारीमल सोमाणी मार्गाच्या रूंदीकरणासाठी पालिकेला जिमखान्याची ३,००० चौरस मीटर जागा हवी आहे, ज्याला जिमखाना प्रशासनाने विरोध केला आहे.
