मुंबई : नदी नाल्यात कचरा टाकणाऱ्याची आता खैर नाही. नाल्यात कचरा टाकणाऱ्याविरोधात उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर अशा लोकाविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी मुंबई महापालिकेने एसओपी जाहीर केली आहे.
प्रत्येक विभागातील सहाय्यक अभियंत्यांना सात दिवसांत आपल्या हद्दीतील कोरडा कचरा संकलन केंद्रांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी लागणार आहे. केंद्राला कार्यादेश आहे की नाही, वाहनांमध्ये जीपीएस व वाहन ट्रॅकिंगी यंत्रणा कार्यरत आहे का, सुरक्षासाधने आहेत का, सीसीटीव्हीत तपासले जाणार आहे.
वाहन थांबल्यास लाल निशाण
प्रत्येक वाहनाचा मार्ग निश्चित केला जाणार असून नाला, नदी, खाडी, कांदळवन किंवा मोकळ्या जागेजवळ वाहन अनावश्यकपणे थांबले किंवा वेग कमी केला तर त्याची नोंद संशयास्पद म्हणून केली जाणार आहे. त्यानंतर मागील ३० दिवसांचे जीपीएस रेकॉर्ड, फेरीपत्रक, वजनकाटा पावती सीसीटीव्ही तपासून पडताळणी केली जाणार आहे.
चालकासह ठेकेदारावरही कारवाई
नाल्यात किंवा इतर प्रतिबंधित ठिकाणी कचरा टाकताना वाहन आढळल्यास संबंधित वाहनाला तातडीने सेवेतून हटवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. घटनास्थळाचे फोटो, व्हिडिओ, जीपीएस रेकॉर्ड आदी पुरावे जतन करून पंचनामा केला जाणार आहे. केवळ चालकावरच नव्हे, तर कचरा केंद्र चालक, वाहन कंत्राटदार आणि संबंधित देखरेख अधिकाऱ्यावरही स्वतंत्र कारवाई केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास देयके रोखणे, दंड आकारणे, पर्यावरणीय नुकसानभरपाई वसूल करणे, काम बंद करणे, काळ्या यादीत टाकणे तसेच दिवाणी आणि फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा महापालिकेने दिला आहे.
