मुंबई : मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या बांधकाम व पाडकामातील राडारोड्याचे व्यवस्थापन, वाहतूक, प्रक्रिया आणि विल्हेवाट यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने ‘मुंबई राडारोडा नियंत्रण व मागोवा प्रणाली’ कार्यान्वित केली आहे. या प्रणालीद्वारे राडारोडा निर्माण झाल्यापासून तो अधिकृत प्रक्रिया केंद्र किंवा निश्चित उतारस्थळी पोहोचेपर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेचा डिजिटल मागोवा घेण्यात येणार आहे. नियम मोडणाऱ्यांवर २५ हजारांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे.
या सुविधेसाठी महानगरपालिकेने संकेतस्थळ उपलब्ध करून दिले असून, बांधकाम व्यावसायिक, विकासक, शासकीय व निमशासकीय संस्था, पायाभूत सुविधा प्राधिकरणे, महानगरपालिकेचे कंत्राटदार, वाहतूकदार, प्रकल्प सल्लागार, वास्तुविशारद, अधिकृत उतारस्थळांचे मालक, दगड खडी करणारे चालक तसेच बांधकाम व दुरुस्तीची कामे करणाऱ्यांना या प्रणालीवर नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
परवानगीपासून सर्व प्रक्रिया डिजिटल!
या प्रणालीमध्ये राडारोडा व्यवस्थापन आराखडा सादर करून मंजुरी घेणे, बांधकाम परवानगी प्रणालीशी नोंदणी जोडणे, अधिकृत वाहतूकदार व वाहनांची निवड, मंजूर उतारस्थळ किंवा प्रक्रिया केंद्राची निवड, डिजिटल पद्धतीने देयके भरणे आणि कचरा स्वीकारल्याची पावती मिळविणे अशा विविध सुविधा उपलब्ध आहेत. उत्खननातून निर्माण होणारी माती, मुरूम आणि दगड हे काँक्रीट, विटा व अन्य बांधकाम-पाडकाम राडारोड्यापासून वेगळे ठेवणे बंधनकारक आहे.
इतर प्राधिकरणांनाही निर्देश
महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, रेल्वे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि मुंबई बंदर प्राधिकरण यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रकल्पांशी संबंधित संस्था व कंत्राटदारांनी मंजूर कार्यपद्धतीचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यास सांगितले आहे.
