मुंबई : सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणे तसेच बांधकाम व पाडकाम कचऱ्याची अनधिकृत विल्हेवाट लावणाऱ्यांविरोधात मुंबई पालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. १ ते २८ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत घनकचरा व्यवस्थापन उपविधी, २०२५ अंतर्गत तब्बल १,३३६ प्रकरणांमध्ये कारवाई करून १८ लाख ७० हजार ३५० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
घनकचरा व्यवस्थापन उपविधी, २०२५ अंतर्गत अंगण व लगतचा परिसर अस्वच्छ ठेवल्याच्या सर्वाधिक ४४३ प्रकरणांत ७ लाख ८० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. त्यापाठोपाठ बांधकाम व पाडकाम कचऱ्याची अनधिकृत हाताळणी आणि विल्हेवाटीच्या ३५ प्रकरणांत ५ लाख ९८ हजार २५० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. निर्धारित ठिकाणी कचरा न टाकल्याच्या २९ प्रकरणांत ४ लाख ५३ हजार ५० रुपयांचा दंड करण्यात आला.
अशी झाली कारवाई
रस्ते, गल्ल्या, पदपथ, उद्याने आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्याच्या ३३० प्रकरणांत १ लाख ६७ हजार २०० रुपये, तर कचऱ्याचे वर्गीकरण न करता कचरा सुपूर्द केल्याच्या १८४ प्रकरणांत १ लाख ६८ हजार ३०० रुपये दंड वसूल करण्यात आला.
अस्वच्छता करणाऱ्यांना दणका
थुंकणे, उघड्यावर लघवी-शौच करणे, कचरा जाळणे, सार्वजनिक ठिकाणी वाहने किंवा भांडी धुणे, पाळीव प्राण्यांमुळे अस्वच्छता निर्माण करणे आदी प्रकारांवरही कारवाई झाल्याचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त किरण दिघावकर यांनी सांगितले.
स्वच्छतेची शिस्त निर्माण करणे हा उद्देश
कारवाईत पारदर्शकता आणण्यासाठी मोबाईल ॲप आणि पोर्टेबल प्रिंटरद्वारे उल्लंघनाची छायाचित्रे, डिजिटल नोंद आणि जागेवरच पावती देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. दंड वसूल करण्याबरोबरच मुंबईत स्वच्छतेची शिस्त निर्माण करणे हा या कारवाईचा उद्देश असल्याचे किरण दिघावकर यांनी सांगितले.
