पालिका मुख्यालयातील 'तिसरा डोळा' बंद; स्थायी समितीत अतिरिक्त आयुक्तांची कबुली, ३० CCTV कॅमेरे निकामी; AI कॅमेरे, हॅण्डमेटल डिटेक्टर्ससाठी ३.५२ कोटींचा प्रस्ताव मंजुरी

मुंबई महापालिका मुख्यालयासह विभागीय कार्यालये, रुग्णालये व नागरिकांची मोठी वर्दळ असलेल्या ठिकाणांच्या सुरक्षेसाठी ४० अत्याधुनिक एआय कॅमेरे, १८० वॉकीटॉकी, १९८ हॅण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर्स व ४५ बूम बॅरिअर्स बसविण्यात येणार आहेत. यासाठी ३ कोटी ५२ लाख रुपये खर्चाच्या प्रस्तावाला बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
पालिका मुख्यालयातील 'तिसरा डोळा' बंद; स्थायी समितीत अतिरिक्त आयुक्तांची कबुली, ३० CCTV कॅमेरे निकामी; AI कॅमेरे, हॅण्डमेटल डिटेक्टर्ससाठी ३.५२ कोटींचा प्रस्ताव मंजुरी
पालिका मुख्यालयातील 'तिसरा डोळा' बंद; स्थायी समितीत अतिरिक्त आयुक्तांची कबुली, ३० CCTV कॅमेरे निकामी; AI कॅमेरे, हॅण्डमेटल डिटेक्टर्ससाठी ३.५२ कोटींचा प्रस्ताव मंजुरी'एआय'ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
Published on

मुंबई : मुंबई महापालिका मुख्यालयात एकूण ७० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. मात्र यापैकी ३० कॅमेरे बंद असल्याची कबुली मुंबई महापालिकेने अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा यांनी दिली. दरम्यान, मुंबई महापालिका मुख्यालयासह विभागीय कार्यालये, रुग्णालये व नागरिकांची मोठी वर्दळ असलेल्या ठिकाणांच्या सुरक्षेसाठी ४० अत्याधुनिक एआय कॅमेरे, १८० वॉकीटॉकी, १९८ हॅण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर्स व ४५ बूम बॅरिअर्स बसविण्यात येणार आहेत. यासाठी ३ कोटी ५२ लाख रुपये खर्चाच्या प्रस्तावाला बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

काँग्रेस गटनेते अशरफ आझमी यांनी कॅमेऱ्यांचे दर, गर्दीच्या वेळी त्यांचा उपयोग, हमीचा कालावधी व फुटेज किती दिवस राखले जाणार, अशी विचारणा या प्रस्तावावर बोलताना केली. भाजप नगरसेवक तेजिंदरसिंग तिवाना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अ.प.) सईदा खान, मनसेचे यशवंत किल्लेदार, उद्धवसेनेच्या श्रद्धा जाधव यांनी याबाबत प्रशासनास प्रश्न विचारले.

महापालिका मुख्यालयासह विविध कार्यालयांना यापूर्वी बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या मिळाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आस्थापनांची सुरक्षा अधिक सक्षम करण्याची गरज प्रशासनाने व्यक्त केली असून मुख्य सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या पत्रानुसार ही उपकरणे खरेदी करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा यांनी स्पष्ट केले.

मेसर्स सहोरा कॉर्पोरेशनने अंदाजित रकमेपेक्षा १.१७ टक्के कमी दराने काम करण्याची तयारी दर्शविल्याने त्यांची निवड करण्यात आली. कार्यादेश मिळाल्यापासून सहा महिन्यांत काम पूर्ण करावे लागणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in