मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासह महसूल वाढीवर पालिका प्रशासनाने भर दिला आहे. उत्पन्नाच्या नवीन स्रोताचा शोध घेण्यासह जल व मलनिःसारण शुल्क, घनकचरा व्यवस्थापन, मालमत्ता कर संकलन व निर्धारण विभाग, इमारत प्रस्ताव विभागांना दिले आहेत. तसेच शुल्क आकारणीची चाचपणी केल्यानंतर आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी वाढ करण्यासह उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी संबंधित दिल्याचे पालिका प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
मुंबई महापालिकेची दोन लाख कोटींहून अधिक किमतीची विविध विकासकामे सुरु आहेत. पायाभूत सुविधांचे जाळे विस्तारले जात असताना प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी मुंबई महापालिकेवर ठेवी मोडण्याची वेळ आली आहे. तब्बल ८० हजार ९५२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचलेल्या अर्थसंकल्पामुळे मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर ताण वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल वाढविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने विविध पर्यायांची चाचपणी सुरू केली असून, त्याचा आर्थिक भार आगामी काळात मुंबईकरांवर पडण्याची शक्यता आहे.
महसूल वाढीसाठी ठोस उपाय सुचवा...
पैशांचे सोंग आणता येत नाही, याची जाणीव पालिका प्रशासनाला झाल्याने महसूल वाढीसाठी ठोस उपाययोजना सुचवाव्यात, असे निर्देश महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी जल अभियंता व पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, करनिर्धारण व संकलन, विकास नियोजन आणि इमारत प्रस्ताव यांसह काही प्रमुख विभागांना दिल्याची माहिती आहे. संबंधित विभागांकडून महसूल वाढीचे पर्याय आणि त्याबाबतचा अहवाल सादर केला जाणार असून, त्यानंतर विभागप्रमुखांसोबत चर्चा होणार आहे.
कचरा व्यवस्थापन शुल्काचा गांभीर्याने विचार
मुंबईत दरवर्षी घनकचरा व्यवस्थापनावर सुमारे ३ हजार १४१ कोटी रुपये खर्च होत आहेत. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी वापरकर्ता शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीही महापालिकेने मांडला होता. मात्र, नागरिकांकडून होणाऱ्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव पुढे जाऊ शकला नव्हता. आता महसूल वाढीच्या पार्श्वभूमीवर या शुल्काचा पुन्हा गांभीर्याने विचार होण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावित शुल्क आकारणी झाल्यास केवळ निवासी इमारतींकडून वर्षाला सुमारे ६८७ कोटी रुपये महसूल मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. व्यावसायिक आणि अन्य आस्थापनांकडून मिळणाऱ्या शुल्कामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात आणखी भर पडू शकते.
पाणीपट्टीत सहा ते सात टक्के वाढीचे संकेत...
मुंबईला दररोज सुमारे ४ हजार १०० दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा केला जातो. पाणीपुरवठ्यावर मोठा खर्च होत असताना सध्याची पाणीपट्टी तुलनेने कमी असल्याने महसूल वाढीसाठी पाणीपट्टीत सहा ते सात टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याच्या प्रस्तावावरही विचार सुरू आहे. महापालिकेला पाणीपट्टीतून दरवर्षी सुमारे २ हजार ३०० कोटी रुपये महसूल मिळतो. २०२२ नंतर पाणीपट्टीत वाढ झालेली नसल्याने वाढीचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगण्यात येते. त्याचबरोबर थकीत पाणीबिलांची प्रभावी वसुली करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
जल-मलनिस्सारण शुल्कही लागू होणार
५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी चटई क्षेत्र असलेल्या आणि जलमापक नसलेल्या निवासी मालमत्तांना जल व मलनिस्सारण शुल्क आकारण्याचा प्रस्तावही पालिकेच्या विचाराधीन आहे. गेल्या काही वर्षांपासून यावर चर्चा सुरू आहे. आता महसूलवाढीच्या दृष्टीने या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय लागू झाल्यास शहर भागातील सुमारे ५४ हजार २२६ निवासी मालमत्तांना त्याचा फटका बसू शकतो. यातून महापालिकेला अंदाजे ८० ते ९० कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे.
थकबाकी वसुलीवरही भर
करनिर्धारण व संकलन विभागालाही महसूल वाढीसाठी निर्देश देण्यात आले आहेत. थकबाकीदारांकडून मालमत्ता कराची जास्तीत जास्त वसुली करणे, झोपडपट्टी परिसरातील व्यावसायिक गाळेधारकांकडून मालमत्ता कर वसुली वाढविणे, तसेच करनिर्धारणातील त्रुटी दूर करून उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. एकूणच, महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रशासनाने उत्पन्नाचे विविध स्त्रोत तपासण्यास सुरुवात केली असून, शुल्कवाढ आणि नव्या शुल्क आकारणीचा थेट परिणाम आगामी काळात मुंबईकरांच्या खिशावर होण्याची शक्यता आहे.
