

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग समित्यांमध्ये ५ ते ७५ लाख रुपयांच्या विकासकामांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणण्याच्या प्रक्रियेवर शुक्रवारी नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, प्रत्यक्ष कामांची स्थिती, किती निविदाकारांनी सहभाग घेतला आणि कामे पूर्ण होण्यापूर्वीच बिलांची परस्पर मंजुरी होत असल्याच्या आरोपांमुळे स्थायी समितीत जोरदार खडाजंगी झाली. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याबाबत स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी आयुक्तांना दोन वेळा पत्र देऊनही प्रशासनाने कानाडोळा केला आहे.
प्रभाग समित्यांमध्ये मंजुरीसाठी येणाऱ्या प्रस्तावांमध्ये किती कंत्राटदारांनी निविदा भरल्या, किती दरपत्रके प्राप्त झाली, कामे कोणाला दिली आणि प्रत्यक्षात काम पूर्ण झाले आहे की नाही, याची माहिती नगरसेवकांना उपलब्ध होत नसल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. या प्रस्तावांच्या मंजुरी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. ८ एप्रिल आणि २ सप्टेंबर रोजी आयुक्तांना पत्र लिहून याबाबत मागणी केल्याचे प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले. सुमारे साडेतीन लाखांपासून ७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांचे प्रस्ताव आणले जात असून, निविदा प्रक्रियेत किती कंत्राटदार सहभागी झाले, याची माहिती दिली जात नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. याची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत निश्चित करण्यासाठी सरकारकडे मागणी करावी तसेच समित्यांमध्ये या प्रस्तावांवर चर्चा करण्याची संधी नगरसेवकांना द्यावी, अशी मागणी ठाकरे सेनेचे नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी केली.
अधिकारांचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप
नऊ महिन्यांत ५ ते ७५ लाखांचे किती प्रस्ताव मंजूर झाले, असा सवाल रमाकांत रहाटे यांनी केली. २००७ पासून या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतले जात असूनही सुधारणा का होत नाही, असा प्रश्न त्यांनी केला. श्रद्धा जाधव यांनी समितीच्या ६१ प्रस्तावांपैकी ४८ प्रस्ताव हे ५ ते ७५ लाखांच्या कामांचे असल्याचे सांगत अशा प्रस्तावांना समितीसमोर आणण्याबाबत स्पष्ट धोरण असावे, अशी मागणी केली.
धोरण आणणार
पाच ते ७५ लाखांचे प्रस्तावाबाबत लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी सांगितले. तसेच ५ ते ७५ लाख रुपयांच्या प्रस्तावांसाठी नियमानुसार निविदा प्रक्रिया राबविली जात असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, काही अत्यावश्यक कामे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ७२(३) अंतर्गत निविदेविना केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मर्यादा निश्चितीसाठी सरकारकडे विषय मांडणार
स्थायी समितीत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा विचार करून या प्रक्रियेसाठी स्पष्ट धोरण तयार करण्यात येईल आणि ते स्थायी समितीसमोर मांडण्यात येईल, असे आश्वासन अभिजीत बांगर यांनी दिले. नगरसेवकांच्या कामांबाबत व प्रभाग समित्यांमधील प्रस्तावांबाबत गटनेत्यांची बैठक होईल तसेच पाच लाखांची मर्यादा निश्चित करण्यासाठी सरकारकडेही विषय मांडण्यात येईल, असे प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले. दरम्यान, चर्चेनंतर हा विषय दफ्तरी दाखल करण्यात आला.
काम न करताच बिल काढल्याचा आरोप
प्रीती सातम यांनी दीड दिवसांच्या गणेश मूर्तीच्या विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावावर आणि एलईडी स्क्रीन उभारण्याच्या प्रस्तावांचा मुद्दा उपस्थित केला. स्क्रीन बसविण्याचा प्रस्ताव मंजूर असूनही प्रत्यक्ष स्क्रीन लावण्यात आली नाही, कंत्राटदार कामासाठी आलाच नाही, असा आरोप त्यांनी केला. संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी त्यांनी केली. पूर्वी ५ ते ७५ लाखांच्या कामांची प्रक्रिया वेगळी होती; मात्र आता कामे न करताच बिल काढण्याची पद्धत सुरू झाल्याचा गंभीर आरोप सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी केला.