मुंबई: सोसायटीच्या संपूर्ण जमिनीची मालकी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनकडे असली तरीही त्याअंतर्गत असलेल्या एखाद्या जीर्ण इमारतीला स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने ठाणे शहरातील विजय नागरी सोसायटीला मोठा दिलासा दिला. न्यायालयाच्या या निकालामुळे ‘विजय नागरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थे’च्या (इमारत क्र. १ ते ४) स्वतंत्र पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने ‘विजय नागरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन’ने पुनर्विकासासाठी घातलेल्या जाचक अटी फेटाळून लावल्या. फेडरेशनला केवळ दोन आठवड्यांत सोसायटीला पुनर्विकासासाठी बिनशर्त ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
विजय नागरी सोसायटीला जीर्ण इमारतींचा पुनर्विकास करायचा होता. परंतु, संपूर्ण ७ इमारतींच्या लेआउट जमिनीची मालकी स्वतःकडे असल्याचा दावा करत फेडरेशनने या कामात अडथळा आणला होता. फेडरेशनने ऑगस्ट २०२३ मध्ये केवळ ३ महिन्यांची मर्यादित मुदत असलेली एक सशर्त एनओसी दिली होती. ही एनओसी पुनर्विकासाच्या मोठ्या प्रकल्पासाठी अपुरी होती. रस्ता, मोकळी जागा आणि थकीत पैशांची कारणे पुढे करून फेडरेशनकडून टाळाटाळ केली जात होती.
