मुंबई : जर बिल्डर आपल्या कायदेशीर कर्तव्यांचे पालन करत नसेल, तर न्यायालय हतबल होऊ शकत नाही. ग्राहक असलेल्या घर खरेदीदाराला कोणत्याही परिस्थितीत वाऱ्यावर सोडले जाऊ शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने बिल्डरांना मोठा दणका दिला आहे.
बिल्डरांनी ‘महारेरा’ न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी केलीच पाहिजे, असे आदेश न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने दिले. घर खरेदीदारांच्या हिताच्या रक्षणाच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जात आहे.
‘स्वाधीनता बिल्डर्स’च्या कांदिवली पश्चिमेकडील ‘श्री वल्लभ रेसिडेन्सी’ या गृहप्रकल्पात २०१० मध्ये काही खरेदीदारांनी फ्लॅट बुक केले होते. परंतु बिल्डरने फ्लॅटचा ताबा वेळेत दिला नाही. याविरोधात ग्राहकांनी ‘महारेरा’ न्यायाधिकरणात धाव घेतली होती.
न्यायाधिकरणाने जून २०२२ मध्ये बिल्डरला १२ महिन्यांत बांधकाम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, बिल्डरने त्या आदेशाचे पालन केले नाही. बिल्डरने आदेश पाळला नसल्याने घर खरेदीदारांनी न्यायाधिकरणाकडे अंमलबजावणी अर्ज दाखल करून ‘दिवाणी प्रक्रिया संहिते’च्या ऑर्डर २१, नियम ३२(५) अंतर्गत दुरुस्तीची मागणी केली होती. याअंतर्गत बिल्डरच्या खर्चाने स्वतः ग्राहकांनी किंवा न्यायाधिकरणाने नेमलेल्या व्यक्तीने बांधकाम पूर्ण करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती.
अपीलीय न्यायाधिकरणाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार
अपीलीय न्यायाधिकरणाने ही मागणी अंशतः नाकारली होती. त्याविरोधात घर खरेदीदारांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यावर न्यायमूर्ती जमादार यांच्या एकलपीठाने सुनावणी घेतली आणि निर्णय दिला. ‘रेरा’ कायद्याच्या कलम ५७ नुसार अपीलीय न्यायाधिकरणाला स्वतःच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार प्राप्त आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
