मुंबई : लोअर परळ येथील सेंच्युरी मिलची सुमारे ६.१७ एकर जमीन ३० वर्षांसाठी खासगी विकासकाला भाडेपट्ट्याने देण्याच्या प्रस्तावाला काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी तीव्र विरोध केला आहे. सोमवारी होणाऱ्या सभागृहात प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार असून यावरून सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
सेंच्युरी मिलची जमीन केवळ महानगरपालिकेची मालमत्ता नसून गिरणी कामगारांच्या इतिहासाशी आणि मुंबई उभी करणाऱ्या कष्टकरी जनतेशी जोडलेली आहे. आझमी यांनी सवाल उपस्थित करत १३ हजार कोटींची विकास क्षमता असलेली जमीन केवळ १,३०० कोटींसाठी खासगी विकासकाला देण्यामागचे कारण स्पष्ट केले पाहिजे.
त्यांच्या मते, सुमारे २.७ लाख चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या या जमिनीला किमान ५ एफएसआय देण्यात येत असल्याने सुमारे १३ लाख चौरस फूट विकास क्षमता निर्माण होते. लोअर परळ परिसरातील सरासरी एक लाख प्रति चौरस फूट दर गृहीत धरल्यास या विकास क्षमतेचे मूल्य सुमारे १३ हजार कोटी इतके होते. अशा परिस्थितीत पालिकेला मिळणारी तेराशे कोटींची रक्कम अपुरी असल्याचा दावा त्यांनी केला.
गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
सेंच्युरी मिलच्या जमिनीवर सध्या शेकडो गिरणी कामगार कुटुंबे वास्तव्यास असल्याचा दावा करत आझमी यांनी त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची मागणी केली. या कुटुंबांना याच जागेवर घरे मिळणार का, बांधकाम काळात त्यांची व्यवस्था कुठे होणार, विकासकाने विलंब केल्यास कोणती हमी आहे, असे अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. “आधी पुनर्वसन आणि नंतर विकास” हेच धोरण असले पाहिजे. गिरणी कामगारांनी मुंबईच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासात मोठे योगदान दिले असून त्यांना शहराबाहेर ढकलले जाऊ नये, असेही त्यांनी नमूद केले.
प्रस्ताव स्थगित करा
आझमी यांनी पालिकेने हा भाडेपट्टा प्रस्ताव तातडीने स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. जमिनीची संपूर्ण विकास क्षमता आणि तिचे वास्तविक मूल्य सार्वजनिक करणे, गिरणी कामगार व प्रकल्पग्रस्तांसाठी पीएपी घरांची शक्यता तपासणे, उद्याने व सार्वजनिक सुविधा राखून ठेवणे तसेच बीएमसीने स्वतः हा प्रकल्प विकसित करण्याची शक्यता अभ्यासणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
