मुंबई : कोरोना काळात लॉकडाऊनचा लाभ घेत पत्नीच्या नावे कंत्राट देणे पालिकेच्या डी विभागातील अभियंता व कर्मचाऱ्यांच्या अंगलट आले आहे. पालिकेच्या अंतर्गत चौकशीत दोषी आढळलेल्या सात अभियंते व कर्मचाऱ्यांवर प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) शिफारस करण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या डी विभागात कार्यरत असलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी कोरोनाकाळात नियमबाह्य पद्धतीने आपल्या पत्नींच्या नावाने स्थापन करण्यात आलेल्या कंपन्यांना कंत्राटे मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी एकूण १० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली होती. आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर याबाबत मूळ तक्रार केली होती.
डी विभागाच्या मलनिस्सारण विभागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी 'श्री इंटरप्रायझेस' ही कंपनी स्थापन करून सुमारे दीड वर्षांत १ कोटी ११ लाख रुपयांची कंत्राटे मिळवल्याचे चौकशीतून समोर आले. तसेच पालिकेतील शिपायांनी स्वतःच्या व पत्नीच्या नावे 'आरआर इंटरप्रायझेस' या कंपनीच्या माध्यमातून सुमारे ६५ लाख रुपयांची कंत्राटे मिळविल्याचा आरोप असल्याचे समजते. या दोन्ही कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राटे मिळवून देण्यात आल्याचे उघड झाल्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. तसेच कोविड काळात त्यांनी वर्ग-एक अधिकाऱ्यांसाठी असलेली शासकीय निवासस्थानेही मिळविल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणात डी विभागाचे कार्यकारी अभियंता, तीन सहाय्यक अभियंते, तीन दुय्यम अभियंते आणि तीन कनिष्ठ अभियंते यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. चौकशीदरम्यान संबंधित कंत्राटांतील रकमेचे व्यवहार कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या खात्यांमध्ये झाल्याचे समोर आले आहे.
