मुंबई : राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) सुट्या मसाल्यांच्या विक्रीविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईचा निर्णय हा बचत गट, लहान विक्रेत्यांसाठी तिखट ठरणार आहे, तर दुसरीकडे, वाशी येथील एपीएमसीमधील घाऊक व्यापाऱ्यांच्या मते, त्यांच्या व्यवसायावर या निर्णयाचा फारसा परिणाम होणार नाही.
घाऊक विक्रीमध्ये पॅकबंद मसाल्यांचे प्रमाण अधिक असले, तरी मुंबई महानगर प्रदेशात किरकोळ विक्री होणाऱ्या मसाल्यांपैकी अंदाजे १० ते १५ टक्के मसाले सुट्या स्वरूपात विकले जातात. या प्रदेशातील मसाल्यांचा वार्षिक व्यापार सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांचा आहे.
ग्रोमाचे अध्यक्ष भीमजी भानुशाली यांनी हा निर्णय मागे घेतला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यापूर्वी सुट्या तेलाच्या विक्रीबाबत घेतलेल्या निर्णयाशी त्यांनी याची तुलना केली. अनेक महिला बचत गट सुट्या मसाल्यांचे उत्पादन आणि विक्री करतात. त्यामुळे या निर्बंधांचा त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
या आदेशाची कठोर अंमलबजावणी झाल्यास स्थानिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सुट्या मसाल्यांच्या विक्रीवर अवलंबून असलेल्या लहान उत्पादक आणि विक्रेत्यांसमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
एपीएमसीतील किराणा मर्चंट्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अमरीश बटोर यांनी सांगितले की, घाऊक व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर या निर्णयाचा मर्यादित परिणाम होईल, कारण त्यांच्या बहुतांश व्यवसायात पॅकबंद मसाल्यांची विक्री होते. मात्र, ग्राहकांचा एक वर्ग अद्यापही सुटे मसाले खरेदी करत असल्याने किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रावर परिणाम होईल.
