मुंबई : मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या वांद्रे-कुर्ला संकुल परिसरातील पाच उपाहारगृहांचे परवाने रद्द करण्याच्या निर्णयावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाला चांगलेच खडसावले आहे. तुम्ही स्वतःला परमेश्वर समजता का, ज्यामुळे तुम्हाला काहीही करण्याचा अधिकार मिळतो, असा संतप्त सवालही न्यायालयाने केला.
एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी व्यावहारिक दृष्टिकोन न ठेवता केवळ तांत्रिक व अवाजवी (अतिचिकित्सक) भूमिका घेतल्याने न्यायालयाने अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा दिला. त्यानंतर, एफडीएने संबंधित पाचही उपाहारगृहांचे परवाने निलंबित करण्याचा आदेश मागे घेण्याची तयारी दर्शवली.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हे निलंबन मागे घेत उपाहारगृहे पुन्हा सुरू करण्यास हिरवा कंदील दाखवला. एफडीएने गुरुवारी केलेल्या ताज्या पाहणी अहवालात ही उपाहारगृहे अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे ८८ टक्के पालन करत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन आणि तिसऱ्या पक्षाद्वारे चालवले जात असल्याचा ठपका ठेवत एफडीएने या उपाहारगृहांचे परवाने निलंबित केले होते. याविरोधात एमसीएने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
पुनर्निरीक्षण अहवालात ८८ टक्के नियमांचे पालन होत असल्याचे समोर येऊनही, एफडीएने निलंबन कायम ठेवले होते. कारण, परवाने एमसीएच्या नावावर असताना प्रत्यक्षात ही रेस्टॉरंट्स 'मे. शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चर'द्वारे चालवली जात होती.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने एफडीएच्या कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला आम्ही एफडीएच्या कारभारावर आणि अधिकाऱ्यांवर नेहमीच असंतोष व्यक्त करून थकलो आहोत. आता कठोर आदेश देण्याची वेळ आली आहे. आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांवर अवमानतेची कारवाई करू. त्यांनी न्यायालयात योग्य स्पष्टीकरण द्यावे, अन्यथा तुरुंगात जावे, अशा शब्दांत न्यायालयाने सुनावले.
