उर्वी महाजनी/मुंबई : २०२१ मध्ये अनधिकृत ऑनलाइन व्यवहारांद्वारे ३८.०४ लाख रुपये गमावलेल्या पुण्यातील सुबोध कोर्डे या व्यावसायिकाला ही रक्कम परत करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘एचडीएफसी’ बँकेला दिले आहेत.
कोर्डे हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ‘झिरो लायबिलिटी’ अंतर्गत परताव्यासाठी पात्र असल्याचे न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
कोर्डे यांची १५ जुलै २०२१ रोजी अवघ्या ४१ मिनिटांत आठ अनधिकृत व्यवहारांद्वारे फसवणूक झाली होती. त्यांच्या व्यवहाराची मर्यादा ४ लाख रुपयांवरून ४० लाख रुपयांपर्यंत वाढवली होती. हे व्यवहार आपण केले नसून त्यासाठी कोणताही ओटीपी प्राप्त झाला नसल्याचा दावा कोर्डे यांनी केला होता. बँकेने कोर्डे यांच्याकडूनच माहिती चोरीला गेल्याचा आरोप करत दायित्व स्वीकारण्यास नकार दिला. मात्र, सार्वजनिक निधी हाताळणाऱ्या आणि ‘आरबीआय’च्या नियमांनुसार काम करणाऱ्या बँकांच्या कृतीचे न्यायालयीन पुनरावलोकन केले जाऊ शकते, असे खंडपीठाने नमूद केले. त्यामुळे याचिकदार सुबोध कोर्डे यांना आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
ग्राहकांचा निष्काळजीपणा सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेची
‘आरबीआय’च्या ६ जुलै २०१७ च्या परिपत्रकाचा आधार घेत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ग्राहकाचा निष्काळजीपणा सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेची आहे. जर ग्राहकाची चूक नसेल आणि त्याने त्वरित तक्रार केली असेल, तर त्याचे दायित्व शून्य असते. कोर्डे यांनी फसवणूक लक्षात येताच वेगाने पावले उचलली आणि त्यांच्या बाजूने निष्काळजीपणाचा कोणताही पुरावा नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
