मुंबई : डोंबिवलीतील रुग्णालयात डॉक्टरांना मारहाण केल्याचा आरोप असलेले शिवसेना शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्याविरोधातील तपासावर आणि पोलिसांनी त्यांना दिलेल्या कथित सवलतींवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी तीव्र असंतोष व्यक्त केला. या प्रकरणाचा तपास स्थानिक पोलिसांकडून काढून तत्काळ संबंधित विभागाच्या पोलीस उपआयुक्तांकडे (डीसीपी) सोपवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सुनावणी घेतली. घटनेनंतर सुरुवातीला पोलिसांनी कोणतीही चौकशी केली नाही आणि आरोपीबद्दल असामान्य आदर दाखवला, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तपासाची जबाबदारी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी म्हात्रे यांना मदत केली आणि त्यांना रिमांडसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करण्याची परवानगी स्थानिक न्यायालयाकडे मागितली.
पोलिसांनी आरोपीला दिलेली ही वागणूक थक्क करणारी असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. खंडपीठाने निर्देश दिले की, “संबंधित डीसीपींनी लवकरात लवकर या तपासाची चक्रे हाती घ्यावीत आणि तक्रारदार, पीडित तसेच साक्षीदारांना योग्य संरक्षण देऊन त्यांचे जवाब नोंदवले जातील, याची खात्री करावी. तसेच ३१ जुलैपर्यंत तपासाच्या प्रगतीबाबत न्यायालयाला अवगत करण्याचे आदेशही डीसीपींना देण्यात आले आहेत.”
डोंबिवली येथील पालिकेच्या रुग्णालयात ६ जुलै रोजी एका गरोदर महिला रुग्णाच्या उपचाराला उशीर झाल्याचा आरोप करत म्हात्रे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी डॉक्टरांना व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली होती. त्यानंतर १५ जुलै रोजी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने म्हात्रे यांना जामीन मंजूर केला होता. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुमोटो) याचिका दाखल करून कल्याण न्यायालयाचा जामीन मंजूर करण्याचा आदेश स्थगित केला होता. न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपानंतर म्हात्रे यांनी पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले असून ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
न्यायालयाचे निरीक्षण
या घटनेच्या वेळी आणि अटकेनंतर म्हात्रे यांनी केलेल्या वर्तनावरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. “म्हात्रे हे लोकप्रतिनिधी आहेत आणि त्यांनी जनतेची सेवा करण्याची शपथ घेतली आहे, मग ते असे वर्तन कसे करू शकतात,” असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला.
“जे लोक आधी जनतेकडे जाऊन मते मागतात आणि निवडून आल्यानंतर त्याच जनतेला मारहाण करतात, हे पाहून आश्चर्य वाटते,” असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
