मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून दुरुस्तीच्या नावाखाली अवैध परवानग्या दिल्यामुळे शहरात बेकायदेशीर बांधकामे वाढल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. याच प्रकरणात न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या 'शाह कन्स्ट्रक्शन्स' या कंपनीला उच्च न्यायालयाने १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देत कंपनीच्या दोन याचिका फेटाळून लावल्या.
‘शाह कन्स्ट्रक्शन्स’ कंपनीने अंधेरी पश्चिम येथील न्यू लिंक रोडवरील आपल्या बांधकामांना मुंबई महापालिकेने पाठवलेल्या नोटीस विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पालिकेने ही बांधकामे अनधिकृत ठरवून ती पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी ही बांधकामे १ एप्रिल १९६२ पूर्वीची असल्याचा दावा केला. मात्र, याचिकाकर्त्याने पालिकेच्या परवानगीशिवाय सुमारे ३४,००० स्क्वेअर फूट क्षेत्रावर एकूण ९ अनधिकृत बांधकामे उभी केल्याचे पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
कंपनीने न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर खंडपीठाने दोन्ही याचिका फेटाळत कंपनीला प्रत्येकी ५ लाख रुपये, म्हणजेच एकूण १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. ही रक्कम दोन आठवड्यांच्या आत 'बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा'च्या 'अॅडव्होकेट अॅकादमी अँड रिसर्च सेंटर'कडे जमा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. पालिका अधिकारी मूळ बांधकामे अधिकृत आहेत की नाही याची पडताळणी न करता परवानग्या देतात, तसेच अनधिकृत बांधकामावर नियंत्रण ठेवण्याची नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी पार पाडत नसल्याबद्दल खंडपीठाने आदेशात खंत व्यक्त केली.
