मुंबईतील पूर्व उपनगरांपासून दक्षिण मुंबईपर्यंत सुलभ प्रवासाचा मार्ग मोकळा होण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकण्यात आले आहे. सायनमधील आणिक डेपोला प्रतिष्ठित गेटवे ऑफ इंडियाशी जोडणाऱ्या मेट्रो लाईन ११ प्रकल्पासाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) ने केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे.
सुमारे १७.४ किलोमीटर लांबीचा हा कॉरिडॉर पूर्णपणे भूमिगत असेल आणि त्याचा अंदाजे खर्च २३,४८७ कोटी रुपये इतका असणार आहे. हा कॉरिडॉर MMRDA च्या वडाळा-ठाणे-कासरवडवली (मेट्रो लाईन ४) प्रकल्पाचा विस्तार मानला जात असून, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ही मुंबईची दुसरी पूर्णपणे भूमिगत मेट्रो लाईन ठरेल.
दक्षिण मुंबईतून पूर्व उपनगरांपर्यंत अखंड जोडणी
ही प्रस्तावित मेट्रो लाईन शहरातील दाट लोकवस्ती आणि वारसा असलेल्या भागांतून जाणार आहे. यात वडाळा, भायखळा, नागपाडा, भेंडी बाजार, क्रॉफर्ड मार्केट, हॉर्निमन सर्कल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस यांचा समावेश असेल. अखेरीस हा मार्ग गेटवे ऑफ इंडिया येथे संपेल.
MMRCL च्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मार्गाची रचना जवळपास अंतिम टप्प्यात आहे आणि संस्थेने जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्था (JICA) कडून आर्थिक साहाय्य मिळवण्यासाठी विनंती केली आहे. केंद्र सरकारकडून प्रकल्पाच्या तांत्रिक आणि आर्थिक आराखड्याचा आढावा घेतल्यानंतर औपचारिक मंजुरी अपेक्षित आहे.
आणिक डेपो बनणार बहुस्तरीय ट्रान्झिट हब
सायनमधील आणिक डेपो हा या मेट्रोसाठी मुख्य कार डेपो असेल. डेपोचे रूपांतर बहुस्तरीय पार्किंग आणि ट्रान्झिट हबमध्ये करण्यात येणार असून, येथे बेस्ट बसेससाठी जोडणी, आधुनिक पार्किंग व्यवस्था आणि व्यावसायिक सुविधा असतील. हे मुंबईतील डेपो पुनर्विकास आणि एकात्मिक नागरी नियोजनाच्या प्रयत्नांना गती देणारे ठरेल.
वडाळा स्टेशनवर इंटरचेंज सुविधा
या लाईनमध्ये वडाळा येथे इंटरचेंज स्टेशन प्रस्तावित आहे. त्यामुळे दक्षिण मुंबई आणि पूर्व उपनगरांमध्ये प्रवास करणाऱ्यांसाठी अखंड आणि वेगवान कनेक्टिव्हिटी मिळेल. विद्यमान रेल्वे मार्गांपासून वंचित असलेल्या भागांना या प्रकल्पामुळे प्रथमच मेट्रो नेटवर्कचा लाभ मिळेल. तसेच शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासही मदत होईल.
निविदा प्रक्रिया सुरू; मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात
दिवाळीच्या काळात MMRCL ने अंतरिम सल्लागार नेमण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. सल्लागारावर स्टेशन लेआउट निश्चित करणे, तांत्रिक मूल्यांकन, बोगदे डिझाइन, बांधकामाचे नियोजन आणि वाहतूक वळवण्याच्या योजना तयार करण्याची जबाबदारी असेल.
महाराष्ट्र सरकारने सप्टेंबर २०२५ मध्ये या प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. संपूर्ण प्रकल्पासाठी अंदाजे २२.७ हेक्टर जमीन आवश्यक असून, त्यापैकी २०.३५ हेक्टर सरकारी आणि २.३६ हेक्टर खाजगी मालकीची आहे.
मुंबईच्या वाहतुकीत क्रांती घडवणारा प्रकल्प
केंद्र सरकारकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर मेट्रो लाईन ११ चे बांधकाम प्रत्यक्षात सुरू होईल. पूर्ण झाल्यानंतर ही लाईन पूर्व उपनगरांपासून दक्षिण मुंबईपर्यंतचा प्रवास जलद, सोयीस्कर आणि पर्यावरणपूरक बनवेल. तसंच, शहरातील गर्दी कमी करीत शाश्वत शहरी वाहतुकीच्या दिशेने मुंबई एक पाऊल पुढे टाकेल.
