मुंबई : वांद्रे रिक्लेमेशन येथील नेव्हिल डिसुझा फुटबॉल मैदानावर मुंबई फुटबॉल असोसिएशनचा (एमएफए) कोणताही कायदेशीर किंवा मालकी हक्क नाही, असे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. या भूखंडाचे प्रदर्शन आणि कन्व्हेंशन सेंटरमध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रस्तावित योजनेला ‘एमएफए’ने दिलेल्या आव्हानाची याचिका फेटाळण्याची मागणी म्हाडाने केली आहे.
म्हाडाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात एमएफएची याचिका 'गैरसमजातून केलेली, वेळेआधी केलेली आणि टिकण्यायोग्य नाही' असे म्हटले आहे. असोसिएशनचा मैदानातील वापर केवळ तात्पुरत्या आणि सशर्त परवानग्यांवर आधारित होता आणि त्यामुळे जमिनीवर कोणताही निहित अधिकार निर्माण होत नाही, असा युक्तिवाद म्हाडाने केला. परवानगी मर्यादित कालावधीसाठी आणि अटींच्या अधीन होती. यामुळे मालमत्तेत कोणताही अधिकार, शीर्षक किंवा स्वारस्य प्राप्त होत नाही, असे म्हाडाने म्हटले आहे.
करार संपल्याची दिली माहिती
प्राधिकरणाने सांगितले की, एमएफएला वेळेोवेळी या खुल्या भूखंडाचा वापर फुटबॉलसह क्रीडा उपक्रमांसाठी तसेच त्याच्या देखभालीसाठी आणि सुशोभीकरणासाठी करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, असोसिएशनने अवलंबून असलेली शेवटची परवानगी २१ सप्टेंबर २०२४ रोजी संपली आहे. दरम्यान, परवानगी पुढेही सुरू राहील ही एमएफएची रास्त अपेक्षा असल्याचा दावाही म्हाडाने फेटाळून लावला. या परवानग्या तात्पुरत्या आणि सशर्त होत्या आणि गरजेनुसार असोसिएशनला जमीन हस्तांतरित करणे बंधनकारक होते, असे म्हाडाने सांगितले.
प्राधिकरणाने सांगितले की, ही जमीन वांद्रे येथील ४.१८ लाख चौ. फूट मोठ्या भूखंडाचा एक भाग आहे, जी १९६४ मध्ये म्हाडाच्या ताब्यात आली होती.
स्थगिती कायम
मुख्य न्यायमूर्ती एम. सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी वांद्रे रिक्लेमेशन येथील नेव्हिल डिसुझा फुटबॉल मैदानाचे आरक्षण बदलण्यासाठी मुंबई महापालिकेला पुढील कोणतीही पावले उचलण्यावर दिलेली स्थगिती ८ ऑक्टोबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवली आहे.
...तर वैधानिक प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल!
आरक्षणातील कोणत्याही बदलासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना कायद्याच्या कलम ३७ अन्वये वैधानिक प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल. या प्रक्रियेत औपचारिक प्रस्तावाचे प्रकाशन आणि बाधित व्यक्तींना आक्षेप नोंदवण्याची संधी समाविष्ट असेल, असे म्हाडाने नमूद केले. 'एकदा फेरबदलाचा प्रस्ताव मांडला की, इच्छुक व्यक्तींना आक्षेप घेण्याची संधी मिळेल,' असे म्हाडाने म्हटले आहे. वैधानिक प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने एमएफएचे हे आव्हान वेळेआधीच असल्याचे प्राधिकरणाने पटवून दिले. त्यामुळे म्हाडाने ही याचिका खर्चासह फेटाळण्याची मागणी केली आहे.
