मुंबई : घर भाड्याने दिल्यानंतर कराराची मुदत संपूनही भाडेकरू घराचा ताबा सोडत नसेल, तर घरमालकांसाठी ही मोठी डोकेदुखी ठरते. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये आता घरमालकांना कायदेशीर मार्गाने दिलासा मिळू शकतो. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ अंतर्गत मुंबई पोलिसांनी पहिल्यांदाच घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. सांताक्रूझ पूर्व येथील एका सदनिकेचा ताबा सोडण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या रहिवाशांना घर रिकामे करून सर्व चाव्यांसह मूळ मालकांकडे ताबा देण्याचे निर्देश पोलिस उपायुक्तांनी दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर घराचा ताबा मिळेपर्यंत संबंधितांना करारातील मासिक परवाना शुल्काच्या दुप्पट रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून भरावी लागणार आहे.
मुंबईतील १५ पोलिस उपायुक्तांना सक्षम प्राधिकाऱ्याचे अधिकार
महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने ३१ जुलै २०२६ रोजी अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार, महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ४० अंतर्गत मुंबई पोलिस आयुक्तालयातील १५ पोलिस उपायुक्तांची त्यांच्या कार्यक्षेत्रासाठी 'सक्षम प्राधिकारी' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या अधिकारांमुळे संबंधित प्रकरणांमध्ये पोलिस उपायुक्तांना कायद्यानुसार सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याची जबाबदारी मिळाली आहे.
करार संपला, तरी सदनिकेचा ताबा मिळेना
या अधिसूचनेनंतर वांद्रे पूर्व येथे राहणारे प्रकाश दिगंबर देवधर आणि त्यांच्या पत्नी प्रभा प्रकाश देवधर यांनी १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पश्चिम विभाग-१ चे पोलिस उपायुक्त तथा सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे अर्ज दाखल केला. सांताक्रूझ पूर्व येथील नेहरू रोडवरील जय सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सी/४०८ क्रमांकाची सदनिका त्यांनी ३६ महिन्यांच्या नोंदणीकृत 'लीव्ह अँड लायसन्स' कराराने दिली होती. मात्र, कराराची मुदत संपल्यानंतरही सदनिकेत राहणाऱ्या व्यक्तींनी घर रिकामे केले नव्हते. त्यामुळे मालकांनी घराचा ताबा मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने दाद मागितली.
सुनावणीनंतर घर रिकामे करण्याचे आदेश
या प्रकरणात २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी घराचा ताबा न सोडणाऱ्या संबंधित भाडेकरुंना समन्स बजावण्यात आले. त्यानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे, नोंदणीकृत करार आणि इतर संबंधित कागदपत्रांची तपासणी केली. कायद्यातील तरतुदींनुसार सुनावणी घेतल्यानंतर घर रिकामे करण्याच्या कार्यवाहीला विरोध करण्याची परवानगी मागणारा भाडेकरुंचा अर्ज फेटाळण्यात आला. तसेच घरमालकांनी दाखल केलेला ताबा मिळवण्याचा अर्ज मंजूर करण्यात आला.
त्यानुसार, संबंधित व्यक्तींनी सदनिका तातडीने रिकामी करून तिचा प्रत्यक्ष आणि निर्विघ्न ताबा सर्व चाव्यांसह मूळ मालकांकडे सोपवावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
घराचा ताबा मिळेपर्यंत दुप्पट परवाना शुल्क
या आदेशातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे नुकसानभरपाई. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियमाच्या कलम २४(२) नुसार, १ सप्टेंबर २०२६ पासून सदनिकेचा प्रत्यक्ष ताबा मालकांकडे सोपवला जाईपर्यंत करारात नमूद केलेल्या मासिक परवाना शुल्काच्या दुप्पट रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून भरावी लागणार आहे. दरम्यान, सुरक्षा अनामत रक्कम (Security Deposit) परत मिळवण्यासंदर्भातील भाडेकरुंचा दावा स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे मांडता येईल, असेही सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
घरमालकांना ताबा मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्ग
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियमातील तरतुदींनुसार ही संपूर्ण कार्यवाही निर्धारित प्रक्रियेत पार पाडण्यात आली. कराराची मुदत संपल्यानंतरही घराचा ताबा परत मिळत नसलेल्या मालमत्ताधारकांसाठी ही व्यवस्था महत्त्वाची ठरणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये घरमालकांना थेट कायदा हातात घेण्याऐवजी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून कायदेशीर मार्गाने दाद मागता येणार आहे.
आदेशाचे पालन न झाल्यास पुढे काय?
पोलिस उपायुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी घर रिकामे करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही संबंधित व्यक्तीने त्याचे पालन केले नाही, तर घरमालकाला पुन्हा सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे दाद मागता येते. त्यानंतर संबंधित भाडेकरूला नोटीस बजावली जाते. नोटीस देऊनही आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास आदेशाची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी आणि स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने घराचा ताबा मिळवण्याची पुढील कायदेशीर प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते. त्यानंतर घराचा ताबा मूळ मालकाकडे दिला जातो.
मुंबई पोलिसांचे नागरिकांना आवाहन
लीव्ह अँड लायसन्स कराराची मुदत संपल्यानंतरही निवासी मालमत्तेचा ताबा मिळवण्यात अडचणी येत असलेल्या नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह आपल्या कार्यक्षेत्रातील संबंधित पोलिस उपायुक्त तथा सक्षम प्राधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन मुंबई पोलिसांनी केले आहे. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ मधील लागू तरतुदींनुसार अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर दाद मागता येणार आहे.