मुंबईतील तब्बल २० हजार इमारतींना नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी (दि. ११) विधानसभेत ‘सुधारित भोगवटा अभय योजना’ लागू करण्याची घोषणा केली. या योजनेमुळे वर्षानुवर्षे भोगवटा प्रमाणपत्रापासून (Occupancy Certificate) वंचित असलेल्या दहा लाखांहून अधिक मुंबईकरांना थेट लाभ होणार आहे. निर्णय जाहीर झाल्यानंतर शुक्रवार (दि. १२) पासून याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
उदय सामंत म्हणाले, “मुंबईकरांची गेल्या ५० वर्षांची प्रलंबित मागणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात मांडली. या निर्णयाचा थेट लाभ ४ ते ५ लाख घरांना, म्हणजेच सुमारे २० लाख नागरिकांना होणार आहे. याबाबत मुंबई महापालिका आयुक्तांना अंमलबजावणीचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.”
पुनर्विकास, कर्ज आणि व्यवहारांना चालना
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प, बँक कर्ज, खरेदी-विक्री व्यवहार तसेच विविध परवानग्यांवरील अडथळे दूर होणार आहेत. नागरिकांना पूर्वीप्रमाणे व्यवहार करता येणार असून, शहरातील विकासकामांना गती मिळेल. यासाठी एक खिडकी योजना उभारण्याचा निर्णयही शासनाकडून घेतला जाणार असल्याचे उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले. मुंबईकरांना त्रास होणार नाही, याची विशेष काळजी घेत अडचणी दूर केल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
ओसी म्हणजे काय? ओसीचा फायदा काय?
भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) हे प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडून दिले जाणारे अधिकृत दस्तऐवज आहे. कोणतीही इमारत संबंधित नियम व कायद्यांनुसार बांधली गेल्याचा हा पुरावा मानला जातो. ओसी नसल्यामुळे आतापर्यंत रहिवाशांना दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागत होता; आता ही अडचण दूर होणार आहे. तसेच, बँकेचे कर्ज सहज उपलब्ध होईल, घरांच्या खरेदी-विक्रीला चालना मिळेल आणि मालमत्तांना योग्य भाव मिळू शकेल. पुनर्विकासातही नागरिकांना त्यांच्या संपूर्ण क्षेत्रफळाचा लाभ घेता येणार आहे. महापालिकेच्या कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवारही त्यामुळे दूर होणार आहे.
कोणाला होणार लाभ?
विधानसभेत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “मुंबईत सुमारे २० हजार इमारती अशा आहेत, ज्या मूळ मंजूर आराखड्यातील किरकोळ बदलांमुळे ओसीपासून वंचित राहिल्या. या इमारतींमधील रहिवाशांना दुप्पट मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि मलनिःसारण कर भरावा लागतो. सुधारित अभय योजनेमुळे अडीच लाखांहून अधिक कुटुंबांना आणि दहा लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांना थेट फायदा होणार आहे. यामध्ये रहिवासी इमारतींसोबतच रुग्णालये व शाळांचाही समावेश आहे.”
राज्यभरात अंमलबजावणीचे संकेत
मुंबईच्या धर्तीवर राज्यातील अन्य महापालिकांमध्येही हे धोरण राबवण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात नगरविकास विभागाला सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. मुंबईकरांनी या सुधारित अभय योजनेचा जास्तीत-जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ओसीअभावी कायदेशीर अडचणी आणि आर्थिक भुर्दंड सहन करणाऱ्या मुंबईकरांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा मानला जात आहे. आता या योजनेचा लाभ नागरिक किती प्रभावीपणे घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
