मुंबई : मुंबईत महानगर गॅस, टेलिकॉम कंपन्या आदींकडून केबलचे जाळे विस्तारण्यासाठी रस्त्यावर चर खोदण्यात येतात. चर खोदून ते बुजविण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणांची आहे. परंतु एखाद्या प्राधिकरणाने चर बुजवण्याचे काम पालिकेच्या माथी मारले तर दुप्पट रक्कम भरावी लागणार आहे, असा इशारा मुंबई महापालिका प्रशासनाने दिला आहे. दरम्यान, चर खोदण्याचा खर्च २०० कोटींवरून ६१८ कोटींवर पोहोचला आहे. त्यामुळे, बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
नॅचरल गॅस, जलवाहिन्या, सांडपाणी वाहिन्या, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन आणि विद्युत केबल टाकण्यासाठी रस्त्यांवर चर खोदण्यात येतात. शहरात पाईपलाइन किंवा केबल टाकण्यासाठी रस्ते खोदले गेल्यानंतर ट्रेंच भरणे आणि रस्ते दुरुस्तीचे काम पालिकेने नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांकडून केले जाते. यासाठी संबंधित संस्थांकडून पालिका शुल्क आकारते. मात्र संबंधित प्राधिकरणाकडून अनेक त्रुटी आढळल्याने प्रशासन आता धोरणात बदल करण्याच्या तयारीत आहे. चर खोदण्याची परवानगी पावसाळा वगळून दिली जाते. रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी पालिकेकडून कंत्राटदार नेमण्यामागचा उद्देश गुणवत्ता राखणे हा आहे. मात्र आता युटिलिटींनी स्वतःच रस्ते दुरुस्ती केल्यास काम अधिक जलद गतीने पूर्ण होऊ शकते, असे पालिका प्रशासनाचे मत आहे.
चर भरण्याच्या कंत्राट खर्चात होणार वाढ
दरम्यान, पीएनजी नेटवर्कच्या जलद विस्तारामुळे रस्ते खोदाईच्या कामांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे पालिका आता चर भरण्याच्या कंत्राटांच्या खर्चात दुपटीहून अधिक वाढ करण्याच्या तयारीत आहे. पालिकेच्या सात विभागांत चर बुजविण्याचे कंत्राट २४३.५२ कोटी रुपयांवरून ५८३.०२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. म्हणजेच सुमारे ३३९.५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. करांसह या प्रकल्पाची सुधारित अंदाजित किंमत ६१८ कोटी रुपयांवर गेली आहे.
ग्राहकांना इंधनाच्या अखंड पुरवठ्याचे प्रयत्न
सध्या आखाती देशात सुरु असलेल्या युद्धामुळे एलपीजीसह पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठा साखळीवर प्रतिकूल परिणाम झाला असून, पेट्रोलियम-आधारित इंधनाची नियमित उपलब्धता व वितरणामध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. या अडचणींचा परिणाम कमी करण्यासाठी तसेच ग्राहकांना घरगुती इंधनाचा अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने, भारत सरकारने पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयामार्फत २४ मार्च रोजीच्या आदेशान्वये पीएनजी (पाईप्ड नॅचरल गॅस) जोडण्या उपलब्ध करून देणे व त्यास गती देण्याबाबत निर्देश जारी केले आहेत.
