मुंबई : झडती घेणे, मुद्देमाल जप्त करणे, त्याचे नमुने घेणे आणि ते सीलबंद करणे या केवळ कागदी औपचारिकता नाहीत. आरोपीला खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यापासून आणि पुराव्यांमधील फेरफार रोखण्यासाठी दिलेले ते कायदेशीर संरक्षण आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सत्र न्यायालयातील विशेष एनडीपीएस न्यायालयाने नोंदवले. याच पार्श्वभूमीवर, सरकारी पक्षाच्या अपयशावर बोट ठेवत न्यायालयाने ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली.
ड्रग्ज बाळगल्याचा आरोप असलेल्या ३७ वर्षीय डॅनिश शेख या ड्रायव्हरला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाने निर्दोषमुक्त केले. शेखला २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी वांद्रे येथील दंडाधिकारी न्यायालयाजवळ अटक करण्यात आली होती.
गस्तीवर असलेल्या पोलिसांनी संशयास्पद हालचालींवरून डॅनिश शेखला ताब्यात घेतले होते. त्याच्याजवळील प्लास्टिक पिशवीतून २१५ ग्रॅम ‘मेफेड्रॉन’ हा व्यावसायिक स्वरूपाचा अमली पदार्थ जप्त केल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता.
तथापि, विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. एम. सुंदळे यांनी सरकारी पक्षाच्या त्रुटींवर बोट ठेवले आणि शेखच्या निर्दोष मुक्ततेचे आदेश दिले.
तपास यंत्रणांच्या गंभीर त्रुटी
अमली पदार्थविरोधी कायद्यांतर्गत कडक शिक्षा सुनावताना तपासातील पारदर्शकता आणि कायदेशीर नियमांचे काटेकोर पालन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तपास यंत्रणांनी प्रक्रियेत ठेवलेल्या गंभीर त्रुटींमुळे पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. गंभीर शिक्षेची तरतूद असलेल्या एनडीपीएससारख्या कडक कायद्यांमध्ये कॉल डिटेल्स आणि मोबाईल टॉवर लोकेशन यांसारखे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात, असेही न्यायालयाने म्हटले.
