नवी दिल्ली : मतदारयाद्यांची विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहीम मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या घटनात्मक निकषांना अधिक बळकट करते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बुधवारी नोंदविले आणि एसआयआर प्रक्रिया वैध ठरवून निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा दिला.
न्या. जयमाल्य बागची यांचा समावेश असलेल्या या खंडपीठाने म्हटले आहे की, घटनेचे कलम ३२४ आणि लोकप्रतिनिधी कायदा मधील कलम २१(३) अंतर्गत निवडणूक आयोगाला अशा प्रकारे विशेष पुनरीक्षण करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. बिहारमधील 'एसआयआर' प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी पूर्ण करताना, मतदार यादीतून नाव वगळले म्हणजे ती व्यक्ती भारताची नागरिक नाही, असा त्याचा कायदेशीर अर्थ होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळातून जोरदार उलट-सुलट प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी एक्सवरपोस्ट करत म्हटले, "सर्वोच्च न्यायालयाने 'एसआयआर' प्रक्रिया कायदेशीर आणि घटनात्मक असल्याचे जाहीर केले आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, राहुल गांधी आणि काँग्रेसने या प्रक्रियेला नेहमीच विरोध केला, कारण ते भारतीय मतदारांच्या नाही तर बेकायदेशीर घुसखोरांच्या पाठीशी उभे होते.
तर दुसरीकडे, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी यावर टीका केली आहे. त्या म्हणाल्या, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाच्या अतार्किक, घाईघाईने केलेल्या आणि भेदभावपूर्ण पद्धतींवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यापूर्वी बंगालमधील अशाच प्रक्रियेमुळे २७ लाख वैध मतदारांना मतदानापासून मुकावे लागले होते, ज्यांचे भवितव्य अजूनही टांगणीला आहे. न्याय केवळ झाला पाहिजे असे नाही, तर तो झाल्यासारखा दिसलाही पाहिजे.
या खटल्यातील एक याचिकाकर्ते, निवडणूक विश्लेषक आणि कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनी सांगितले की, आजची खरी बातमी ही नाही की न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला घटनात्मक म्हटले आहे. खरी बातमी ही आहे की आता या देशात कोण मतदान करणार आणि कोण नाही, हे भाजप ठरवेल. या देशाच्या संविधानाचा जो शेवटचा खांब लोकशाही वाचवत होता, त्याचे काही भाग आज कोसळले आहेत, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी एक्सवर दिली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, लोकशाही प्रक्रियेची विश्वासार्हता ही मतदार यादीच्या अचूकतेवर अवलंबून असते. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका केवळ मतदानाच्या तांत्रिक प्रक्रियेवर अवलंबून नसतात. त्या प्रामुख्याने मतदार याद्यांची पारदर्शकता, अचूकता आणि विश्वासार्हतेवर आधारलेल्या असतात. त्यामुळे 'एसआयआर' ही प्रक्रिया केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी राबवली जात आहे, या दाव्याशी आम्ही सहमत नाही. निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये ही मोहीम सुरू केली होती, जेथे गेल्या चार दशकांतील वेगवान शहरीकरण आणि मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या स्थलांतराचे कारण देत सुमारे ६५ लाख नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती.
सक्षम प्राधिकरण
कोणाचाही मतदानाचा हक्क हिरावला जाऊ नये म्हणून न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, नागरिकत्वाच्या कारणावरून ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत, ती सर्व प्रकरणे पुढील ४ आठवड्यांत नागरिकत्व कायद्यांतर्गत सक्षम प्राधिकरणाकडे सोपवावीत. आगामी विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी यावर निर्णय घेण्यात यावा. जर प्राधिकरणाने त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व मान्य केले, तर त्याचे नाव तात्काळ मतदार यादीत पुन्हा समाविष्ट करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
तसेच, स्थलांतरामुळे (अनुपस्थितीमुळे) बिहारमधील ज्या स्थानिक नागरिकांची नावे चुकून वगळली गेली आहेत आणि जे अजूनही राज्यातच राहत आहेत, ते नाव पुन्हा नोंदवण्यासाठी अर्ज करू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या या निर्णयाला गेल्या वर्षी कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. २९ जानेवारी रोजी न्यायालयाने यावरील आपला निकाल राखून ठेवला होता.
नागरिकत्वाशी गल्लत नको
ही प्रक्रिया 'एनआरसी'सारखी राबवली जात असून निवडणूक आयोग नागरिकत्व तपासत आहे, असा याचिकेत आरोप होता. जे अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे आहेत. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाला केवळ मतदार यादीतील पात्रतेचा निर्णय घेण्यासाठी मर्यादित स्वरूपात नागरिकत्व तपासण्याचा अधिकार आहे. मतदार यादीत नाव असणे हा नागरिकत्वाचा प्राथमिक पुरावा मानला जातो, परंतु यादीत नाव नाही म्हणजे ती व्यक्ती नागरिक नाही असे सिध्द होत नाही.
