मुंबई : गेली पाच वर्षे या ना त्या निमित्ताने टाळण्यात आलेला मुंबईकरांच्या पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय आता लागू होण्याची चिन्हे आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव मुंबई मनपाने तयार केला असून मुंबईत ६ ते ७ टक्के पाणी पट्टी वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत. पेट्रोल-डिझेल-गॅस दरवाढीने सर्वसामान्य होरपळत असतानाच हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास नागरिकांचा दर महिन्याचा पाण्याचा खर्चही वाढणार आहे.
जलवाहिन्यांची देखभाल, शुद्ध पाणीपुरवठयावर जल विभागाच्या वतीने दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. त्यामुळे पाणी पट्टीत ६ ते ७ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. याबाबत आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांबरोबर चर्चा झाली आहे. पाणीपट्टीत वाढ करण्यासाठी प्रशासन आग्रही आहे. पण, सध्याच्या मनपाने पाणी कपात केली आहे. या काळात पाणीपट्टी वाढवल्यास जनतेत रोष निर्माण होईल, या भीतीने भाजपने पाणीपट्टी वाढीला विरोध केला आहे. येत्या पावसाळ्यात धरणे अर्धी भरल्यानंतर पाणी पट्टीत वाढ करण्याचे प्रशासनाने ठरवल्याचे कळते. दरम्यान, गेल्या पाच वर्षांत पाणीपट्टीत वाढ करण्यात आलेली नाही.मनपाचा खर्च वाढला असून तो लक्षात घेता ही वाढ करणे गरजेचे असल्याचे मुंबई महापालिका प्रशासनाने सांगितले.
मुंबईला १२० किलोमीटर अंतरावरुन जल वाहिन्याद्वारे पाणीपुरवठा होतो. जल वाहिन्यांची देखभाल, पाण्यावर प्रक्रिया करुन शुद्ध करणे आदींवर वर्षाला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो. त्यामुळे मुंबई मनपाने आर्थिक गणित जुळवण्यासाठी यंदा वाढ करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
मध्यंतरी याबाबतचा पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव सभागृहात सादर करण्यात आला असता महापौर रितू तावडे यांनी त्याला स्थगिती दिली होती. विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी या वाढीविरोधात आवाज उठवल्यावर वाढ होणार नाही असे स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी सभागृहात म्हटले होते. त्यामुळे पाणीपट्टीतील वाढ टळली होती.
आजवर टाळलेला निर्णय
मुंबईत कोरोनाचा आल्यानंतर मनपाचे आर्थिक गणित बिघडले. २०२० मध्ये पाणीपट्टीत वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर २०२१ ते २५ या दरम्यान, कोणत्याही क्षणी निवडणुका लागण्याची शक्यता असल्याने हा निर्णय टाळण्यात आला होता. मात्र आता पालिकेची आर्थिक कोंडी वाढली असून खर्चाचा ताळमेळ राखण्यासाठी ही वाढ अपरिहार्य बनली आहे.
..अन्यथा १२५ कोटींवर पाणी सोडावे लागणार
गेल्या पाच वर्षांत पाणी पट्टीत वाढ न केल्याने आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले. यंदाही पाणी पट्टीत वाढ न केल्यास पालिका प्रशासनाला १०० ते १२५ कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे.
