मुंबई : ‘नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट’ने (एनसीएससीएम) महाराष्ट्रातील एकूण २३,४१५ पाणथळ जागांपैकी अवघ्या ११ जागा वगळता इतर सर्व जागांची प्रत्यक्ष पडताळणी म्हणजेच 'ग्राऊंड-ट्रुथिंग' यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आहे. यामुळे या पाणथळ जागांना 'पाणथळ जागा (संरक्षण आणि व्यवस्थापन) नियमां'तर्गत कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
'ग्राऊंड-ट्रुथिंग' म्हणजे उपग्रहाद्वारे मिळालेल्या चित्रांच्या (सॅटेलाइट इमेज) आधारे जमिनीवर जाऊन प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करणे. यामध्ये पाणथळ जागांचे अस्तित्व, त्यांच्या सीमा आणि सध्याचा जमिनीचा वापर यांची खात्री केली जाते. पर्यावरण कायद्यांतर्गत कोणत्याही पाणथळ जागेची अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी ही अत्यंत महत्त्वाची पायरी मानली जाते.
'एनसीएससीएम’द्वारे व्यवस्थापित केल्या जाणाऱ्या 'महाराष्ट्र वेटलँड्स डॅशबोर्ड'वरील ताज्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील उर्वरित ११ पाणथळ जागा पुणे जिल्ह्यात आहेत, ज्यांची क्षेत्रीय पातळीवरील पडताळणी अजूनही सुरू आहे. आतापर्यंत झालेल्या सर्वेक्षणानुसार ठाणे जिल्ह्यात २४७, रायगड जिल्ह्यात १,०९३, मुंबई शहरात ३७ आणि मुंबई उपनगरात २१० पाणथळ जागांची नोंद आहे.
पर्यावरणवाद्यांकडून चिंता आणि मागणी
राष्ट्रीय पाणथळ जागा नकाशा लाँच झाल्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी १६ वर्षे लागायला नको होती. या प्रदीर्घ दिरंगाईमुळे महाराष्ट्रातील पाणथळ परिसंस्थेचे, विशेषतः जैवविविधतेने नटलेल्या उरण आणि मुंबई महानगर प्रदेशाचे मोठे नुकसान झाले आहे. येथे ढिगारे टाकणे, अतिक्रमणे आणि अनिर्बंध भराव घालून जमीन बळकावण्याचे प्रकार सातत्याने सुरू आहेत. आता ही पडताळणी जवळपास पूर्ण झाल्यामुळे, सरकारने विलंब न करता या पाणथळ जागांची अधिसूचना काढून त्यांना तातडीने कायदेशीर संरक्षण दिले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया 'नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी दिली.
'सागरशक्ती' या पर्यावरण संस्थेचे संचालक नंदकुमार पवार यांनी दावा केला की, उरणमधील पाणथळ जागा नष्ट झाल्यामुळे तेथील पूरस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे.
पुढील पाऊल काय?
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या 'एनसीएससीएम’कडे महाराष्ट्र सरकारने उपग्रह मॅपिंग, दस्तावेजीकरण आणि प्रत्यक्ष पडताळणीची जबाबदारी सोपवली होती. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता या पडताळणी केलेले नकाशे जिल्हा प्रशासन आणि राज्य पाणथळ प्राधिकरण यांच्याकडे पाठवले जातील, ज्यानंतर अंतिम अधिसूचना जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
