मुंबई : ‘प्लास्टिकमुक्त मुंबई’ असा गाजावाजा मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला. यासाठी ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री व वापर करणाऱ्यांविरोधात मुंबई महापालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला. मात्र, आजही प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री व वापर बेधडक सुरू आहे.
२३ जून २०१८ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत २९ लाख आस्थापनांची झाडाझडती घेतली असता १ लाख १९ हजार ४३७.८४ किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त करण्यात आले आहे. तसेच ९ कोटी २१ लाख ५० हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. दरम्यान, प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री व वापर करणाऱ्यांविरोधात कारवाईसाठी विभाग स्तरावर २४ जणांची टीम कार्यरत आहे.
२६ जुलै २००५ मध्ये मुंबईत आलेल्या महापुरास प्लास्टिक पिशव्या कारणीभूत ठरल्याचा ठपका ठेवत ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या विक्री खरेदी करणाऱ्यांविरोधात कारवाईला सुरुवात करण्यात आली.
मात्र, आजही फेरीवाले, व्यापारी, दुकानदारांबरोबरच ग्राहकांकडूनही प्लास्टिकचा वापर केला जातो. सणासुदीत तर हा वापर अधिकच होतो. प्लास्टिक विक्री व वापराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी दुकाने व आस्थापना विभागाच्या माध्यमातून वेळोवेळी कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे.
प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्याचा वापर, साठवणूक, वितरण करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडून प्रथम गुन्ह्यासाठी पाच हजार रुपये, तसेच दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी दहा हजार रुपये आणि तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी २५ हजार रुपये दंड आकारणी केली जाते. तर तीन महिने कारावासाची तरतूदही कायद्यात आहे. तरीही प्लास्टिक विक्री आणि वापर सर्रास होत असल्याचे कारवाईनंतर स्पष्ट होते.
'या' प्लास्टिकवर प्रतिबंध
५० मायक्रॉन प्लास्टिकपासून बनवल्या जाणाऱ्या पिशव्या (हँडल असलेल्या व नसलेल्या); प्लॅस्टिकपासून बनवण्यात येणाऱ्या व एकदाच वापरून टाकून दिल्या जाणाऱ्या (डिस्पोजेबल) वस्तू उदा. ताट, कप, प्लेट, ग्लास, चमचे इत्यादी; हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थ पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या वस्तू, द्रव्य पदार्थ साठवण्यासाठी वापरात येणारे कप/पाऊच, सर्व प्रकारचे अन्नपदार्थ, धान्य इत्यादी साठवण्यासाठी व पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक आणि प्लास्टिक वेष्टन यांचा समावेश आहे.
'अशी' झाली कारवाई
(२३ जून २०१८ ते ३१ मार्च २०२६)
एकूण तपासण्या: २९,१२,१५६
जप्त प्लास्टिक : १,१९,४३७.८४ किलो
नोंदविलेली प्रकरणे: १८,४०८
वसूल दंड: ९ कोटी २१ लाख ५० हजार रुपये
