मुंबई : केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार म्हाडामार्फत राज्यभरात ३८ प्रकल्प उभारण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र यातील अनेक प्रकल्प विविध कारणांनी रखडले आहेत. रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची मागणी म्हाडामार्फत करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
देशाच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने देशातील प्रत्येक कुटुंबाला जलजोडणी, शौचालयाची व्यवस्था, २४ तास वीज व रस्ता या सुविधांसह पक्के घर असावे, या विचारातून केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे ही याेजना राबविण्याचे ठरवले. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने नोडल एजन्सी म्हणून म्हाडाची नियुक्ती केली आहे. त्याप्रमाणे राज्यातील विविध शहरांमध्ये घरे उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आली आहेत.
या योजनेतून घर मिळावे यासाठी राज्यातील तब्बल २० लाख नागरिकांनी नोंदणी केली आहे. नागरिकांच्या घरांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी म्हाडाने राज्यातील विविध भागात घरे उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. म्हाडाने मंजुरी दिलेल्या राज्यातील ३८ प्रकल्पांमधून २६ हजार ८३८ घरे उभारण्यात येणार होती. त्यापैकी २३ हजार १४२ घरे पूर्ण झाली आहेत. तर ३ हजार ६९६ घरांचे प्रकल्प विविध कारणांनी रखडले आहेत.
केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेचे प्रकल्प पूर्ण करण्यास ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंतची मुदत दिली आहे. या मुदतीमध्ये म्हाडाचे प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने हे प्रकल्प पूर्ण करण्यास १ वर्षाची मुदतवाढ देण्याची मागणी म्हाडामार्फत केंद्र सरकारकडे करण्यात येणार असल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
घर खरेदीसाठी इच्छुकांनी नाराजी व्यक्त केली असून याबाबत त्वरित कार्यवाहीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
