मुंबई : म्हाडाच्या विविध विभागीय मंडळाच्या अखत्यारितील विखुरलेल्या सदनिका, भूखंडाचे वितरण करतेवेळी ज्या दिवशी सदनिकेचा/भूखंडाचा ताबा घेतला आहे, त्या दिवसापासून लाभार्थ्यांना मासिक सेवाशुल्क व मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात यावी, असा धोरणात्मक निर्णय म्हाडा प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ आगामी लॉटरीतील लाभार्थ्यांना मिळणार आहे.
मुंबई मंडळाच्या विविध वसाहतींमधील विखुरलेल्या सदनिकांचे सेवाशुल्क, मालमत्ता कर इत्यादी बाबींचा समावेश सदनिकांच्या विक्री किमतीमध्ये करण्याबाबत निर्णय घेण्याकरिता बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी सांगितले की, म्हाडाच्या विविध विभागीय मंडळांतील सदनिकांचे/ भूखंडाचे वाटप लॉटरी प्रक्रियेद्वारे करण्यात येते. विक्री किंमतीमध्ये सदनिकांचे/ भूखंडाचे सेवा शुल्क, मालमत्ता कर इत्यादी करांचा समावेश करण्यात येत नाही. लॉटरी पश्चात काही कारणांमुळे सदनिकांचा/ भूखंडाचा ताबा विलंबाने होतो. सदनिकेचा /भूखंडाचा ताबा देण्यात येईपर्यंत सदरची मालमत्ता ही मंडळाची असते.
लाभार्थ्यांना भुर्दंड पडू नये म्हणून निर्णय
सदनिकेचा/भूखंडाचा ताबा दिल्यानंतर संबंधित संस्थेद्वारे सदनिकांचे/भूखंडाचे प्रलंबित शुल्काची मागणी मंडळांमार्फत करण्यात येते. मंडळाच्या विक्री लॉटरीतील विखुरलेल्या सदनिकांच्या लाभार्थ्यांवर प्रकल्प उभारल्यापासून मासिक सेवाशुल्क, मालमत्ता कर आकारणी करणे योग्य नसल्याचे सांगत जयस्वाल पुढे म्हणाले की, विखुरलेली सदनिका, भूखंड हे पूर्णतः मंडळांच्या ताब्यात असल्याने त्याचा भुर्दंड म्हाडा लाभार्थ्यांवर पडू नये. तरी लाभार्थ्यांनी सदनिकेचा/भूखंडाचा ताबा ज्या दिवशी घेतला आहे त्या दिवसापासून लाभार्थ्यांना सेवाशुल्क, मालमत्ता कर इत्यादी लागू करणे उचित राहील, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
जयस्वाल पुढे म्हणाले की, यापुढे कार्यकारी अभियंता यांच्याद्वारे सदनिकेची विक्री किंमत निश्चित करताना सदनिकेचे, भूखंडाचे प्रलंबित सर्व शुल्कांचा समावेश विक्री किंमतीमध्ये अंतर्भूत करण्यात यावा. लाभार्थींना सदनिकेचा, भूखंडाचा ताबा देण्यात आलेला आहे व गृहनिर्माण संस्थेद्वारे लाभार्थ्यांकडे सेवाशुल्क इत्यादी करांची मागणी करण्यात येत आहे. तसेच या सर्व शुल्कांचा भरणा संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी परस्पर संस्थेस अदा करावे व सदरचा खर्च आगामी लॉटरीमध्ये प्रस्तावित असलेल्या योजनांवर अधिभार लावून वसूल करण्यात यावा. परंतु ज्या लाभार्थ्यांनी यापूर्वी शुल्कांचा भरणा संस्थेस केला आहे, अशा लाभार्थ्यांना सदरचा ठराव लागू होणार नाही.
मागील महिन्यांची थकबाकी असल्यास ती सदनिका/ भूखंडाच्या विक्री किंमतीमधील (अनफोरसीन लायबिलिटी, अॅंटिसीपेटेड लायबिलिटी किंवा नफा किंवा स्थान महत्व अधिक्य इत्यादि) ‘कुशन’मधून मंडळाने अदा करावे. मात्र, त्याचा भार लाभार्थ्यांवर टाकू नये, असा धोरणात्मक निर्णय जयस्वाल यांनी जाहीर केला.
