मुंबई : अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी शरद कळसकरला मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी ५० हजार रुपयाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी निर्णयाला चार आठवड्याची स्थगिती देण्याची सीबीआयची विनंतीही खंडपीठाने फेटाळून लावली. पुणे सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर दोन वर्षांनी शरद कळसकरचा कारागृहातून सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक, कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची पुण्यात २० ऑगस्ट २०१३ रोजी गोळी झाडून हत्या करण्यात आली. याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने तपास करून डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, वकील संजीव पुनाळेकर आणि कार्यकर्ता विक्रम भावे, सचिन अंदुरे व शरद कळसकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून आरोपपत्र दाखल केले.
या खटल्याची सुनावणी पुणे सत्र न्यायालयाचे विशेष न्यायाधिश पी.पी. जाधव यांच्यासमोर झाल्यानंतर न्यायालयाने डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, वकील संजीव पुनाळेकर आणि कार्यकर्ता विक्रम भावे यांची निर्दोष सुटका केली, तर सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना हत्येप्रकरणी दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. पुणे न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आरोपी शरद कळसकर याने हायकोर्टात अपील दाखल करताना जामिनासाठी अर्ज केला होता.
या जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय बुधवारी जाहीर करताना कळसकर याला ५० हजाराचा जामीन मंजूर केला.
जामीन मिळाल्याने सुटकेचा मार्ग मोकळा
कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातही शरद कळसकर आरोपी आहे. हा खटला सध्या कोल्हापूर सत्र न्यायालयात सुरू असून ऑक्टोबर २०२५ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने शरद कळसकरसह वीरेंद्र सिंह तावडे आणि अमोल काळे यांना त्यात जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्येप्रकरणी कैदेत असल्याने शरद कळसकर अद्यापही कारागृहात शिक्षा भोगत होता. या प्रकरणातही आता जामीन मंजूर झाल्यामुळे कळसकरचा कारागृहातून सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
