मुंबई : मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने मंदिरालगतची राम मॅन्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था खरेदी केली असून या खरेदी व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या खरेदी व्यवहारासाठी सिद्धिविनायक ट्रस्टला २ कोटी ३२ लाख ३८ हजार ७०० रुपयांचा मुद्रांक शुल्क भरावा लागला असता. मात्र, लोकहितास्तव हे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने भाविकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी मंदिरालगतची राम मॅन्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था खरेदी केली आहे. या संस्थेचे क्षेत्र ७०८ चौरस मीटर आहे. या संस्थेत १३ सदनिका आणि सात व्यावसायिक गाळे आहेत. या २० सदनिका खरेदी करण्यासाठी ९४ कोटी ११ लाख ६५,५५० रुपयांस मान्यता देण्यात आली आहे. या जागेचा वापर भाविकासाठी रांग व्यवस्थापन, प्रसादालय, स्वयंपाकगृह, यात्रीनिवास आणि मर्यादित वाहनतळ करण्यासाठी केला जाणार आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीने वाढ
राज्य सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी ), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्यात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आली.
सध्या विभागीय स्तरावरील आणि जिल्हा स्तरावरील विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ६०० रुपये देण्यात येतात. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार आता विभागीय स्तरावरील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा १५०० रुपये तर जिल्हा स्तरावर १३०० रुपये निर्वाह भत्ता देण्यास मान्यता देण्यात आली.
इंटर्नशिप भत्त्यामध्ये वाढ
महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या पशुवैद्यक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या आंतर्वासिता निर्वाह भत्यात ७ हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी ११ हजार रुपये निर्वाह भत्ता दिला जात होता. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने आता तो १८ हजार रुपये होईल.
पालघर जिल्ह्यात तीन ग्राम न्यायालये
पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, मोखाडा, विक्रमगड येथे ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायलयाच्या ग्राम न्यायालय स्थापना समितीने तलासरी, विक्रमग़ड आणि मोखाडा येथे ग्राम न्यायालय स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास तसेच त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या १५ पदांना मान्यता देण्यात आली.