मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (SRA) ने झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी उभारल्या जाणाऱ्या घरांप्रति विकासकांकडून घेण्यात येणाऱ्या कोष निधीत (कॉर्पस फंड) वाढ करण्याची मागणी केली आहे. सध्या एका घरासाठी ४०,००० रुपये आकारले जातात, परंतु ही रक्कम १ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक करण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने मांडला आहे. इमारतींच्या उंचीप्रमाणे ही रक्कम ठरवण्यात येणार आहे.
झोपु प्राधिकरणाच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार राज्य सरकाराकडे असल्याने, यासंदर्भात सूचना व हरकती मागवणारे परिपत्रक नुकतेच जारी करण्यात आले आहे. हा कोष निधी पुनर्विकसित इमारतींच्या देखभालीसाठी १० वर्षांसाठी गोळा केला जातो. झोपडपट्टीतील रहिवाशांना या घरांचे पुनर्वसन विनामूल्य दिले जात असल्याने, देखभाल, अग्निसुरक्षा यंत्रणा व अन्य सुरक्षितता संबंधित खर्च या निधीतून केला जातो.
सध्या प्रत्येक घरासाठी विकासक ४०,००० रुपये SRA कडे जमा करतो. मात्र प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या वर्षी जानेवारीमध्ये गृहनिर्माण विभागाकडे विनंती केली की, मुंबईच्या विकास आराखड्यानुसार नियमात सुधारणा करण्यात यावी. प्रत्येक घरासाठी वाढवलेली रक्कम सुरक्षा सुविधा सुधारण्यासाठी प्राधिकरणाला मदत करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
२२ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, नागरिकांना एक महिन्याच्या आत सूचना व हरकती सादर करता येणार आहेत.
देखभाल खर्चात वाढ
वाढीचे समर्थन करताना एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पूर्वी बहुतेक पुनर्वसन इमारती ७ मजल्यांपर्यंतच असायच्या, त्यामुळे ४०,००० रुपयांची रक्कम पुरेशी होती. सध्या उंच इमारती उभारल्या जात असून, लिफ्ट, अतिरिक्त जिने, अग्निशमन यंत्रणा इत्यादींसाठी खर्च वाढलेला आहे. पुनर्वसन गृहनिर्माणातील रहिवासी अशा देखभाल खर्चात सहभाग देण्यास अनिच्छुक असल्याने, या इमारती निदर्शनाअभावी दुरवस्थेला सामोऱ्या जातात, असेही अधिकाऱ्याने नमूद केले.
