राज्याच्या मत्स्योत्पादन निर्यातीला मिळणार चालना, केंद्रीय सागरी संस्थांसोबतच्या कराराचा लाभ : मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभला आहे. त्यामुळे मत्स्यव्यवसाय विकास साठी येथे खूप मोठ्या संधी आहेत.
राज्याच्या मत्स्योत्पादन निर्यातीला मिळणार चालना, केंद्रीय सागरी संस्थांसोबतच्या कराराचा लाभ : मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई : महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभला आहे. त्यामुळे मत्स्यव्यवसाय विकास साठी येथे खूप मोठ्या संधी आहेत. या क्षेत्रात काम करण्याऱ्या केंद्रीय संस्थांबरोबर केलेल्या सामंजस्य करारामुळे राज्याच्या सागरी, निमखारेपाणी व भूजल क्षेत्रातील मत्स्योत्पादन वाढ व निर्यातीला चालना मिळेल, असे प्रतिपादन राज्याचे वन, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज महाराष्ट्रातील निमखारे मत्स्यशेती विकासासाठी भौगोलिक सर्वेक्षण प्रकल्पाचे उद्घाटन मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मत्स्य व्यवसाय संदर्भात काम करण्याऱ्या संस्थांसोवत सामंजस्य करारही करण्यात आला. मत्स्यव्यवसाय आयुक्त डॉ. अतुल पाटणे, कांदळवन कक्षाचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एस. व्ही. रामाराव, भा.कृ.अनु.प.,सीबा,चेन्नईचे निदर्शक डॉ.कुलदीप लाल,सहआयुक्त मत्स्य (निपास) यु.आ.आगले, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ.जयंती, डॉ.मोनिका कवळे, डॉ.पानीप्रसाद, डॉ.अशोक कुमार, डॉ. अर्पिता शर्मा, अजय नाखवा आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

मंत्री मुनगंटीवार म्हणाले की, सध्या आपल्या राज्याचा सागरी मत्स्य उत्पादनामध्ये देशात ६ वा तर क्रमांक व भूजल मत्स्य उत्पादनामध्ये १७ वा क्रमांक आहे. पूर्वी दुर्लक्षित असलेला हा विभाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र विभागाचा दर्जा देऊन ३ हजार कोटी रुपयांचा निधी ३० हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेला. त्यामुळे या क्षेत्रात मूलभूत काम होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

मत्स्यशेती संदर्भात विविध संशोधन संस्थांमध्ये संशोधन होत असते. ते संशोधन मच्छिमार आणि नागरिकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. तरच त्या संशोधनाचा खऱ्या अर्थाने लाभ सर्वांना होऊ शकेल, असे सांगून मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यातील मत्स्य विकासासाठी या सर्व संस्थांनी मिळून काम केले तर राज्याची या क्षेत्रातील निर्यात २० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकेल. त्यादृष्टीने आता काम व्हावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. पर्यावरण संतुलनासाठी या क्षेत्राच्या अनुषंगाने जे बदल आहेत, ते केले गेले पाहिजेत. त्यासाठी नियमांचा अडथळा येणार नाही, असेही मंत्री मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.

यावेळी मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत सागरी, निमखारेपाणी व भूजल क्षेत्रातील मत्स्योत्पादन वाढ व निर्यातीला चालना मिळण्याकरीता भारतीय कृषि संशोधन परिषदच्या विविध संस्थांसमवेत मत्स्यव्यवसाय विभागाने सामंजस्य करार केले. यामध्ये केंद्रीय खारा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान, चेन्नई, केंद्रिय मात्स्यिकी शिक्षण संस्थान, केंद्रीय गोडेपाणी मत्स्य संवर्धन संस्था या संस्थांचा समावेश आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in