मुंबई : सरकारच्या तरतुदींनुसार वारसा हक्काच्या प्रलंबित प्रकरणांची माहिती व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे, भरलेली पदे व रिक्त पदांची माहिती तसेच महापालिकेत कार्यरत स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारकडून राबवण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे उपाध्यक्ष मुकेश सरवान यांनी दिले.
स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाकडून विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांशी संबंधित विविध बाबींचा सरवान यांनी शुक्रवारी बृहन्मुंबई महापालिका मुख्यालयात आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांची भेट घेतली.
दरम्यान, कुलाबा परिसरातील राजवाडकर मार्ग, पंचशील नगर येथे आश्रय योजनेंतर्गत स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी बांधण्यात आलेल्या वसाहतीची पाहणी सरवान यांनी केली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी, उपायुक्त किशोर गांधी, किरण दिघावकर, उपायुक्त शशांक भोरे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेबाबत २५ वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झालेल्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना पात्रतेच्या निकषांनुसार मालकीतत्त्वावर मोफत सदनिका उपलब्ध करून देण्याबाबत सद्यस्थितीचा सरवान यांनी आढावा घेतला.
दूषित गटारांमध्ये काम करताना मृत्यू पावलेल्या किंवा कायम अपंगत्व अथवा अपंगत्व आलेल्या, हाताने मैला वाहून नेणाऱ्या (मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर) किंवा स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना नुकसानभरपाई करण्यासंदर्भातील सद्यस्थितीची घेतली.
